- लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशातील १५ हजार कंपन्यांनी २०१५-१६ या वर्षात नफा मिळविला. मात्र, कर भरला नाही. इंडिया स्पेंड अ‍ॅनालिसिसच्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. तथापि, सरकारने कॉर्पोरेट कंपन्यांना २०१५-१६ मध्ये ७६,८५७.७ कोटी रुपयांची कर सूट दिली आहे. तर, सीमा शुल्कात ६९,२५९ कोटी रुपयांची आणि अबकारी शुल्कात ७९,१८३ कोटी रुपयांची सूट दिली आहे. १९८० च्या अखेरीस सरकारने किमान पर्यायी कर सुरू केला होता. यानुसार करातून सूट देण्यात येते. २०१४-१५ मध्ये ५२,९११ कंपन्यांनी नफा मिळविला. पण, कर भरला नाही. २०१५-१६ मध्ये मोठ्या कंपन्यांनीही कमी प्रमाणात कर भरला. कॉर्पोरेट कंंपन्यांसाठी कराचा दर ३४.४७ टक्के आहे. तो त्यांना मिळणाऱ्या नफ्यावर द्यावा लागतो. हा दर २०१५-१६ मध्ये २८.२४ होता. २०१४-१५ मध्ये हा दर २४.६७ टक्के होता. एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नफा मिळविणाऱ्या कंपन्यांसाठी कर ३०.२६ टक्के होता. तर, ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नफा मिळविणाऱ्या कंपन्यांसाठी हा कर २५.९० टक्के आहे. याचा अर्थ छोटा नफा मिळविणाऱ्या कंपन्या मोेठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत असमान स्पर्धा करत आहेत. गत काही वर्षात प्रभावी कर दरातील हे अंतर कमी होत आहे. सिमेंट, साखर उत्पादनांच्या कंपन्या आणि वित्त कंपन्या २०१४-१५ मध्ये एक आकडी कर भरत होत्या. याच कंपन्यांचा कर आता २० टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ एप्रिल २०१७ पासून सूट देण्याची एक योजना आखली आहे. अर्थसंकल्पात त्यांनी तशी घोषणा केली आहे. एकूण ४३ टक्के भारतीय कंपन्यांना तोटा झाला असून, ३ टक्के कंपन्यांना कोणताही नफा झाला नाही आणि ४७.७ टक्के कंपन्यांना २०१५-१६ मध्ये नफा झाला आहे. तसेच ६ टक्के भारतीय कंपन्यांनी एक कोेटी रुपयांपेक्षा अधिक नफा मिळविला आहे.असा आहे विरोधाभास- बँकिंग क्षेत्रातील कंपन्या ४०.३ टक्के तर, शेअर ब्रोकर, सब ब्रोकर २५.१ टक्के कर भरतात. (दोन्हीही आर्थिक सेवा) - कुरिअर एजन्सी ४१.७ टक्के आणि ट्रान्सपोर्ट २६.४ टक्के कर देतात. (दोन्हीही सेवा) - वनजंगल ठेकेदारांनी ३७.६ टक्के कर दिला. तर, खाण ठेकेदारांनी २८.२ टक्के कर दिला. (दोन्ही ठेकेदारच) - ड्रग्ज आणि फार्मा २४.२ टक्के आणि इलेक्ट्रॉनिक्सने २५.४ टक्के कर दिला. (दोन्ही निर्मिती क्षेत्रे )