१५ कोटींची वसुली मात्र सुविधांची बोंब वीज सर्वाधिक महाग : सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी नाही निश्चित

जळगाव : औद्योगिक वसाहत क्षेत्रात नवीन रस्ते तयार करणे, रस्त्यांची दुरुस्ती व अन्य सुविधा पुरविण्यासंदर्भात नेमकी जबाबदारी कुणाची आहे. यावर निश्चित तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे जळगाव औद्योगिक वसाहतीतून कराच्या स्वरुपात १५ कोटींची वसुली झाली असली तरी सुविधांच्या नावाने मात्र ठणठण गोपाळा अशी स्थिती आहे.

जबाबदारी निश्चितीसाठी शासनाचे मार्गदर्शन मागविले
जळगाव औद्योगिक वसाहत क्षेत्रामध्ये नवीन रस्ते तयार करणे, रस्त्यांची नियमित देखभाल करणे, नवीन पथदिवे बसविणे, पथदिव्यांची नियमित देखभाल करणे, पक्क्या गटारी तयार करणे तसेच नियमित साफसफाई करणे या मुलभूत सुविधांचा वानवा आहे. या सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची आहे याबाबत संभ्रम आहे. या संदर्भात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ, मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्योग मंत्रालयाचे प्रधान सचिव यांना पत्र पाठवून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याबाबत जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या सभेत देखील हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.

२५० हेक्टर जागेचा प्रस्ताव केला होता रद्द
शहरातील एमआडीच्या विस्तारासाठी तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांकडे जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत शहरातील सुप्रीम कॉलनी मागील २५० हेक्टर जागेबाबात आराखडा सादर करण्यात आला होता. मात्र तो आराखडा महागडा असल्याचे कारण दाखवून तो सरकारकडून रद्द करण्यात आला होता. आता नवीन सरकारकडे पुन्हा हा प्रस्ताव सादर करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रात दोन रुपयांची वीज महाग
राज्यात उद्योजकांना साडे सात ते आठ रुपये युनीट प्रमाणे विजेची आकारणी होत असते. गेल्या वेळी सरकारने दहा टक्के सवलत दिल्याने ते साडे पाच रुपयांपर्यत होते. उद्योगांना अशा सवलतीत वीज उपलब्ध होण्याची उद्योजकांची अपेक्षा आहे. शेजारच्या मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षा दोन रुपयांनी वीज स्वस्त आहे.