दायित्व वजा जाता उर्वरित निधीच्या दीडपट कामांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. अशा संभाव्य कामांचे अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता घेऊन जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करणे अपेक्षित आहे. वेळीच ही कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यास कामे वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात येणार असून, तत्पूर्वीच निवडणुकीची आचारसंहिता डिसेंबरमध्ये लागू होऊन आचारसंहितेत विकास कामे सापडण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास गेल्या पाच वर्षांपासून मतदारसंघात कामे करण्यासाठी धडपड करणाऱ्या सदस्य, पदाधिकाऱ्यांची कामे होणे अशक्य आहे. सर्वच सदस्यांना निवडणुकीचे वेध लागले असल्याने चार वर्षे जी कामे झाली नाहीत ती चालू वर्षात पूर्ण व्हावीत यासाठी त्यांचा खटाटोप सुरू झाला असून, त्यासाठी विविध खात्यांना कळविण्यात आलेल्या नियतव्ययाच्या अधीन राहून सर्वच खाते प्रमुखांनी आपले नियोजन पूर्ण करून कामे पूर्ण करावीत अशा सूचना स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आल्या. त्यावर अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी आगामी सर्वसाधारण सभेपूर्वी सर्वच विभाग प्रमुखांनी आपले नियोजन पूर्ण करून सर्वसाधारण सभेत ते मंजुरीसाठी ठेवावे असे आदेश दिले आहेत.
चौकट====
निधी परत जाऊ नये
गेले वर्ष संपूर्ण कोरोनात गेल्यामुळेही जिल्हा परिषदेने एकूण प्राप्त निधीपैकी ९४ टक्के निधी खर्ची पाडल्याने या बैठकीत समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे, परंतु यंदा संभाव्य निवडणूक आचारसंहितेचा विचार करून चालू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त होणारा निधी परत जाऊ नये म्हणून आत्तापासूनच सदस्यांनी प्रशासनाकडे तगादा लावण्यास सुरुवात केली आहे.