पन्नास टक्के उपस्थितीबाबत जिल्हा परिषद पेचात

शासनाने अत्यावश्यक सेवा वगळता, अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची कार्यालयातील उपस्थिती ५० टक्के असावी, असे आदेश बजावले आहेत. त्यामागे शासकीय कार्यालयात अभ्यागतांची होणारी गर्दी व सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत चाललेली कोरोना बाधितांची संख्या हे कारण देण्यात आले आहे. अनेक शासकीय कार्यालयात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत चालली असून, त्यातून अनेकांना जीवही गमवावा लागला आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेत कोरोना बाधितांची संख्या २५ ते ३०च्या घरात पोहोचली असून, दररोज नवनवीन बाधित सापडू लागले आहेत. त्यामुळे अनेक विभागांमध्ये अगोदरच कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासू लागली आहे. त्यातच रिक्तपदांची संख्या अधिक आहे. सध्या मार्च अखेरची कामे सर्वच विभागात सुरू आहेत. या कामांना वेळेची मर्यादा असून, चालू आठवडा त्यासाठी महत्त्वाचा आहे. अशा परिस्थितीत शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी की, शासनानेच मर्यादा घालून दिलेल्या आर्थिक वर्षाअखेरची कामे पूर्ण करावी, असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनाला पडला आहे. आरोग्य व पाणी पुरवठा या दोन्ही अत्यावश्यक सेवा असलेल्या विभागात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करता येणार नाही, त्याच प्रमाणे लेखा व वित्त विभागासाठीही हा महिना महत्त्वाचा असल्यामुळे त्यांच्यात कपात करण्याजोगी परिस्थिती नाही. त्यामुळे तूर्त तरी मार्च अखेरपर्यंत जिल्हा परिषदेत ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची मानसिकता प्रशासनाची दिसत नसून, उलट कोरोनापासून खबरदारी घेण्याच्या सूचना प्रशासनाने सर्वच खाते प्रमुखांना दिल्या आहेत.