शहरं
Join us  
Trending Stories
1
APMC निवडणूक घ्या, प्रशासक नियुक्ती रद्द; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
2
आजचे राशीभविष्य- २५ सप्टेंबर २०२५, प्रगतीच्या संधी चालून येतील, आर्थिक लाभ होईल
3
नवी मुंबईत ‘गाेल्डन मेट्रो’चे पुढचे पाऊल; डीपीआरचे पुनरावलोकन, ३० मिनिटांत गाठा विमानतळे
4
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
5
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; अभिनेत्याची फरमाईश अन् संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
6
कुजबुज! आता पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का?; ‘झालं गेलं गंगेला मिळू द्या, महाराष्ट्र हितासाठी...'
7
मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?
8
मुंबईत दुहेरी हत्याकांड! २३ वर्षीय तरुणाने वडील, आजोबांची केली हत्या; काकांवरही केला चाकू हल्ला
9
विरोधात लिहिले की पत्रकारांचा छळ सुरू होतो; हायकाेर्टानं नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
10
"माझ्या बेडरुममध्ये ये, तुला परदेशात फिरायला घेऊन जातो"; स्वयंघोषित बाबानं केला १७ मुलींचा छळ
11
बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?
12
मायबाप सरकार, फक्त कागदावर नको, बांधांवर या! निकष बाजूला सारून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे
13
विमानाच्या चाकातील 'त्याच्या' प्रवासाचा जीवघेणा थरार! हृदयाचा थरकाप उडवणारी एक कहाणी
14
मैदानावर क्रिकेट खेळा, खुन्नस कसली काढता?; राजकीय ‘आकां’ना आपण जाब विचारला पाहिजे
15
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
16
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
17
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
18
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
19
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
20
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ

होय, नोटाबंदी फसलीच!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 8, 2017 01:01 IST

गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द केल्या आणि देशवासीयांना धक्का बसला. मात्र, त्याचवेळी नोटाबंदी ही दहशतवाद्यांना होणारी मदत रोखणारी आणि काळा पैसा असणाºयांसाठी कशी रामबाण ठरेल असे त्यांनी ठासून सांगितल्याने नागरिकांचा प्रतिसाद वाढला आणि बॅँकेत उभे राहणाºयांनीही देशासाठी एक दिवस रांगेत उभे राहिले तर गैर काय, असा प्रश्न करून नोटाबंदीचे समर्थन केले होते. याच नोटाबंदीच्या घोषणेची वर्षपूर्ती होत असताना मात्र नोटाबंदीच्या समर्थनात घसरण झालेली दिसते आहे.

नाशिक : गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द केल्या आणि देशवासीयांना धक्का बसला. मात्र, त्याचवेळी नोटाबंदी ही दहशतवाद्यांना होणारी मदत रोखणारी आणि काळा पैसा असणाºयांसाठी कशी रामबाण ठरेल असे त्यांनी ठासून सांगितल्याने नागरिकांचा प्रतिसाद वाढला आणि बॅँकेत उभे राहणाºयांनीही देशासाठी एक दिवस रांगेत उभे राहिले तर गैर काय, असा प्रश्न करून नोटाबंदीचे समर्थन केले होते. याच नोटाबंदीच्या घोषणेची वर्षपूर्ती होत असताना मात्र नोटाबंदीच्या समर्थनात घसरण झालेली दिसते आहे.‘लोकमत’ने यासंदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणात नोटाबंदीचे कट्टर समर्थन करणाºयांची मानसिकता बदलल्याचे दिसून आले. विशेषत: नोटाबंदीनंतर जितकी रक्कम चलनात होती, तितकीच जमा झाल्याने त्यातून फार मोठे काळे धन हाती पडल्याचे दिसले नाही, त्यामुळेच ही नोटाबंदी फसवी असल्याचे मत सर्वेक्षणात आढळून आले. अर्थात, पंतप्रधानांनी प्रयत्न केलेत असेही मत सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आले, तर काहींनी नोटाबंदीचा भाजपाच्या नेत्यांनाच फायदा झाला, असा सरळ सरळ आरोपही केला. लोकमतने या सर्वेक्षणाअंतर्गत विविध क्षेत्रांतील शंभर व्यक्तींशी संपर्क साधून त्यांचे मत जाणून घेतले आणि त्यांना तीन प्रश्न केले. त्यानुसार नोटांबदी यशस्वी झाली असे वाटते काय, या प्रश्नावर ५५ टक्के लोकांनी नकारात्मक मत व्यक्त केले, तर ४५ टक्के लोकांनी यशस्वी झाल्याचा दावा केला.नोटाबंदीमुळे भविष्यात भ्रष्टाचार बंद होईल काय, या विषयावर तर सपशेल नकारार्थी मत नोंदविण्यात आले आहे. ८० टक्के नागरिकांनी भ्रष्टाचार थांबणार नाही, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. नोटाबंदीमुळे कॅशलेस व्यवहार वाढल्याचा दावा केला गेला. तो खरा असला तरी अजूनही शंभर टक्के नागरिकांची कॅशलेस व्यवहाराची मानसिकता नाही. तंत्रज्ञानाच्या साधनांचा वापर करण्यात येणारा अडसर आणि आॅनलाइनमुळे खरोखरच व्यवहार विश्वासार्ह होईल असे वाटत नसल्याचे मत सर्वेक्षणात सहभागी नागरिकांनी व्यक्त केले. आॅनलाइन व्यवहारात वाढ झाल्याचे मत एकूण ६० टक्के लोकांनी नोंदवले, तर चाळीस टक्के नागरिकांनी त्याकडे वळलो नसल्याचे सांगितले.