महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना लोकाभिमुख व प्रभावीपणे अर्धन्यायिक व दंडाधिकारी कामकाज करण्यासाठी कायद्याचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक असून, प्रकरणाची कार्यकक्षा व गुणवत्ता यांचा विचार करून कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे न्याय निर्णय पारित करावेत. सामान्य लोकांना आपल्या प्रकरणी न्याय्य पद्धतीने सुनावणी होऊन न्याय मिळाल्याची भावना जोपर्यंत रुजविली जात नाही, तोपर्यंत कायद्याचे खरे पालन झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही, असेही मत गमे यांनी व्यक्त केले. नाशिक विभागातील सर्व महसूल अधिकारी यांनी पारित केलेल्या विविध न्याय निर्णयांचे परीक्षण व तपासणी करण्याची कार्यपद्धती लवकरच अमलात आणण्यात येणार असून, नाशिक विभागातील या तपासणी कार्यप्रणालीमुळे महसूल अधिकारी अधिक जबाबदारी व संवेदनशील पद्धतीने कामकाज करतील, अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
दोन दिवस चालणाऱ्या कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवशी सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकारी प्रल्हाद कचरे, वरिष्ठ उपजिल्हाधिकारी कुंदनकुमार सोनवणे, उपजिल्हाधिकारी भीमराज दराडे, उपजिल्हाधिकारी ज्योती कावरे आणि उपजिल्हाधिकारी बबन काकडे यांनी जमीन प्रकरणे, जमीनविषयक कायद्यात अलीकडच्या काळात झालेले बदल आणि दंडाधिकारी कामकाज यासह विविध कायदेशीर विषयांबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी विविध शंकांचे निरसन करण्यात आले. याप्रसंगी नाशिक विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त गोरक्ष गाडीलकर, प्रवीण देवरे, अर्जुन चिखले आणि विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या संचालक गीतांजली बाविस्कर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन उपजिल्हाधिकारी तथा प्रबंधक अरुण आनंदकर यांनी केले.