नाशिक : राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने नव्याने निर्बंध जरी केले असून, त्याचाच भाग म्हणून जिल्हा परिषदेचे कामकाज ५० टक्के कर्मचाऱ्यांवर करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी घेतला आहे. मंगळवारपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यातून पाणीपुरवठा, आरोग्य, महिला व बालकल्याण विभागाला तसेच वित्त विभागाशी संबंधित काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे.
या संदर्भातील आदेश सोमवारी जारी करण्यात आले आहेत. त्यात राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनांचा संदर्भ देण्यात येऊन कोरोना रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना नमूद करण्यात आल्या आहेत. कार्यालयातील उपस्थिती ५० टक्के ठेवण्याबरोबरच कार्यालयातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरक्षित म्हणजे किमान तीन फूट अंतर ठेवण्यात यावे व त्यासाठी प्रसंगी कार्यालयातील बैठक व्यवस्था बदलण्याची सूचना करण्यात आली आहे. जे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करू इच्छित आहेत त्यांना तशी मुभा देण्यात आली आहे. कार्यालयात किती कर्मचारी व कोणाला बोलवायचे याचा निर्णय खाते प्रमुखांवर सोपविण्यात आला आहे. सर्व कार्यालयातील संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर दिवसातून दोन वेळा स्वच्छ ठेवण्यात यावे, त्याचबरोबर कार्यालयात सॅनिटायझर करण्यात यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा असली तरी त्यासाठी त्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची अनुमती घ्यावी लागेल. तसेच कार्यालयात अभ्यागतांना पूर्णतः बंदी लादण्यात आली असून, अत्यावश्यक काम असेल तर खातेप्रमुखांनी तशी खात्री करून पास द्यावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. मंगळवारपासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असली तरी, आरोग्य, पाणीपुरवठा, महिला व बालकल्याण या अत्यावश्यक खात्यांना हा नियम लागू राहणार नाही.