ग्रामपंचायत प्रभाग आरक्षणाकडे महिलांनी फिरविली पाठ

सिन्नर : तालुक्यातील १०० ग्रामपंचायत निवडणुकींचा बिगुल वाजला असून, ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत ५४ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमधून काढण्यात आली. या ग्रामसभांना महिला सदस्यवगळता कोणीही महिला उपस्थित नसल्याचे खेदजनक चित्र दिसून आले.

ठळक मुद्दे५४ ग्रामसभांतील चित्र : महिलांना ५० टक्के आरक्षण असूनही सिन्नर तालुक्यातील ग्रामसभांमध्ये सहभाग शून्य

लोकमत न्यूज नेटवर्कसिन्नर : तालुक्यातील १०० ग्रामपंचायत निवडणुकींचा बिगुल वाजला असून, ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत ५४ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमधून काढण्यात आली. या ग्रामसभांना महिला सदस्यवगळता कोणीही महिला उपस्थित नसल्याचे खेदजनक चित्र दिसून आले. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षण असताना त्यांनी आरक्षण सोडतीकडे काणाडोळा केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.सिन्नर तालुक्यातील १०० ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत संपत आहे. त्यामुळे येथे नव्याने पंचवार्षिक निवडणुका घेण्याची तयारी निवडणूक शाखेने सुरू केली आहे. त्यासाठी तालुक्यातील १०० ग्रामपंचायतींमध्ये ३ व ४ फेब्रुवारी रोजी आरक्षण सोडतीसाठी विशेष ग्रामसभांचे आयोजन केले आहे. त्यातील ५४ ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत सोमवारी प्रत्येक गावपातळीवर ग्रामसभांमधून काढण्यात आली. या विशेष ग्रामसभेत आरक्षण सोडत काढण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्यासह पंचायत समिती, नगर परिषद आणि तहसीलच्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांची सोडत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार असल्याने दरवेळेपेक्षा या विशेष ग्रामसभेला मोठी उपस्थिती दिसून आल्याचे चित्र होते. मात्र या निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण असताना केवळ महिला ग्रामपंचायत सदस्यवगळता कोणीही महिला या आरक्षण सोडतीला उपस्थित नसल्याचे चित्र दिसून आले.महिलांना ग्रामपंचायत निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षण असले तरी प्रत्यक्ष त्यापेक्षा जास्त आरक्षण मिळते. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत सदस्यांची संख्या विषम असते. ७, ९, ११, १३, १५ किंवा १७ अशी सदस्यसंख्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीत असते. महिलांना प्रत्यक्षात जास्त आरक्षण असतानाही ग्रामपंचायत प्रभाग आरक्षणाकडे महिलांनी फिरवलेली पाठ म्हणजे ‘पुरुषप्रधान राजकारण’ म्हटल्यास वावगे ठरू नये.सरपंचपदासाठी ५० टक्के महिलांना संधी मिळते. महिला आरक्षणामुळे अनेक मातब्बर राजकारण्यांचा पत्ता कट होतो. त्यावेळी ग्रामपंचायतमध्ये प्रवेश करण्यासाठी त्यांच्याकडे केवळ घरातील महिलांना संधी देण्यापेक्षा दुसरा पर्याय उरत नाही. महिलांनी या ग्रामसभांना उपस्थित राहणे गरजेचे असूनही त्यांनी त्याकडे केलेला काणाडोळा म्हणजे महिलांनी स्थानिक ग्रामपंचायत निवडणुकीत रस नसल्याचे दिसून येते असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.महिला ठरतात नामधारी५० टक्के आरक्षण असल्याने अनेकांनी नाइलाज म्हणून घरातील महिलांना संधी दिलेली असते. ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच किंवा सदस्य म्हणून निवडून आल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष कामकाज त्यांचे पतिराज पाहत असल्याचे चित्र आहे. झेरॉक्स सदस्य म्हणून तेच ग्रामपंचायतीच्या कारभार हाकतात. महिला केवळ सहीपुरत्या नामधारी असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येते.