वणी : कोरोनामुक्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या दिंडोरी तालुक्यातील वणी ग्रामपालिकेच्या कार्यकारी मंडळाच्या कार्यकाळाची सांगता जुलै महिन्याच्या मध्यावर होत असल्याने इच्छुकांच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. मात्र शासन निर्णयावर निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असल्याने इच्छुकांनी तूर्तास ‘वेट अँड वॉच’ अशी भूमिका घेतली आहे.
वणी ग्रामपालिकेच्या कार्यकारी मंडळाचा कार्यकाळ चालू महिन्यात संपत आहे. दिंडोरी तालुक्यात सर्वात मोठे अंदाजपत्रक असलेल्या वणी ग्रामपालिकेच्या निवडणुकीच्या रणांगणात नशीब आजमावण्यासाठी अनेक इच्छुकांना सामाजिक कार्याचा उमाळा फुटला आहे. प्रभावी जनसंपर्क, नाराजांची नाराजी दूर करण्यासाठी पायघड्या व किंगमेकरची मनधरणी असे विविध अस्त्रे पुढे येऊ लागली आहेत. कोट्यवधी रुपयांची कामे विविध योजनांच्या माध्यमातून करण्याचे धोरण शासनाचे असून त्यानुसार विकासकामे करण्याच्या अपेक्षा नागरिकांच्या असतात. मोठी बाजारपेठ, आर्थिक उलाढालीस अनुकूल वातावरण, जागेला सोन्याचे भाव, वणीच्या चारही बाहेरील भागात उभ्या राहिलेल्या व होत असलेले अपार्टमेंट, बंगलोज,व्यावसायिक संकुले यामुळे वणीचा चेहरामोहरा बदलला आहे. वणीचा व्यावसायिक संबंध गुजरात राज्याशी सातत्याने येत असल्याने महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. त्यात आमदार ठरविणारे शहरवजा गाव अशी मनोमन ओळख राजकीय क्षेत्रातील धुरीणांची आहे त्यामुळे ग्रामपालिकेचे सत्ताकेंद्र आपल्या हातात असावे तसेच ग्रामपालिकेच्या माध्यमातून जनतेची सेवा करण्याची संधी या उद्देशान्वये तत्सम हालचालींना वेग आला आहे.रक्तदान शिबिर,लसीकरण मोहीम,कोरोना योद्धा यांचा सन्मान, बाधितांवर उपचारासाठी धावपळ, जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठीची स्पर्धा अशा सकारात्मक उपक्रमांमुळे नागरिक भारावून गेले आहेत.दरम्यान, वणी ग्रामपालिकेची निवडणूक मुदत संपल्यानंतर होते की किंवा पुढे ढकलली जाते अथवा प्रशासक यांच्या हातात
कारभाराची सूत्रे जातात याबाबत येता काळच सांगेल.
इन्फो
कोरोनामुक्तीमुळे आशा उंचावल्या
१७ ग्रामपंचायत सदस्य असलेल्या ग्रामपालिकेच्या कार्यप्रणालीची कसोटी लागलेली आहे. सध्यस्थितीत दिंडोरी तालुका कोरोनामुक्तीकडे वाटचाल करत आहे. तालुक्यातील कोविड सेंटरमध्ये बाधितांची अल्पशी हजेरी असल्याची बाब पुढे आली आहे. वणीत असलेल्या कोविड सेंटरची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. या वर्तमान स्थितीमुळे निवडणुकांचे बिगुल वाजतील, असा जाणकारांचा अंदाज आहे तर काहींच्या मते प्रशासकाच्या हातात सूत्रे जाऊन निवडणूक पुढे ढकलली जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.