कौन सच्चा और कौन झूठा...!

महासभेला पडले कोडे : पाणीप्रश्नी प्रशासनावर ताशेरे

नाशिक : शहरात पाणीकपात असावी की नसावी, यावरून भाजपाविरुद्ध महापालिकेतील अन्य सारे पक्ष यांच्यातील वाद विकोपाला गेला असतानाच गुरुवारी झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत प्रशासनाने १८० दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा शिल्लक असल्याने पाण्याच्या फेरनियोजनाची निकड दर्शविली आणि भाजपासह अवघ्या सभागृहाला ‘कौन सच्चा और कौन झूठा’ असा प्रश्न पडला. अखेर प्रशासनाचे म्हणणे रेकॉर्डवर नोंदवून महासभेने सदर वस्तुस्थिती सरकारला कळविण्याचा निर्णय घेऊन पाणीप्रश्नी राजकारण करणाऱ्यांना ‘तोंडघशी’ पाडल्याचा आनंद घेतला. गंगापूर धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेऊन मागील महासभेत महापौरांनी दोन महिन्यांसाठी आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, या निर्णयाला भाजपाने विरोध दर्शवित त्यात शासनाला हस्तक्षेप करणे भाग पाडले. त्यानुसार, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवत एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविण्याचे आदेशित केले. त्यामुळे प्रशासनाची कोंडी होऊन कुणाचे ऐकावे अशी स्थिती बनली. प्रशासनानेही पालकमंत्र्यांच्या पत्राला प्राधान्य देत महासभेच्या निर्णयाला बगल दिली आणि एकवेळ पाणीपुरवठाच कायम ठेवला. मात्र, महापौर महासभेत घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहिले आणि पालकमंत्र्यांनीच नाशिकला येऊन पाण्याचे नियोजन करून द्यावे, असे आव्हान दिले. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी पाणीपुरवठा विभागाने अचानक पत्रक प्रसिद्ध करून पाणीकपात १५ वरून ३० टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी आयुक्तांच्या बैठकीचाही हवाला दिला. महासभेला आणि पदाधिकाऱ्यांना डावलून प्रशासनाने पाणीकपातीचा निर्णय घेतल्याने लोकप्रतिनिधींचे पित्त खवळले आणि महापौरांनी लगोलग सर्व गटनेत्यांना पाचारण करत आयुक्तांसह पाणीपुरवठा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना जाब विचारला. यावेळी आयुक्तांनी सदर निर्णयाची माहिती नसल्याचे सांगत सर्वसंमतीनेच निर्णय घेण्याची सारवासारव केली. याच वाढीव पाणीकपातीच्या निर्णयाचे पडसाद गुरुवारी झालेल्या महासभेत उमटले. सदस्यांनी विषयपत्रिकेवरील प्रस्तावांना विनाचर्चा मंजुरी देत पाणीप्रश्नी प्रशासनाला घेरले. यावेळी वस्तुस्थिती नेमकी जनतेसमोर मांडण्याची आग्रही भूमिका घेतली गेली आणि प्रशासनाकडून १८० दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा असल्याचे आणि उर्वरित ४७ दिवसांसाठी पाणीनियोजन करणे भाग असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर सभागृहापुढे ‘कौन सच्चा और कौन झूठा’ असा प्रश्न निर्माण झाला. पालकमंत्री खरे की महापालिका प्रशासन, असा सवाल करत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आणि सरकार व सभागृहाची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही हल्ला चढविला. त्याचबरोबर, महासभेचाच निर्णय कसा योग्य होता आणि पालकमंत्र्यांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करणाऱ्यांनी शहराला कसे वेठीस धरले, याची चर्चाही यावेळी भाजपाचे नाव न घेता सदस्यांनी केली. भाजपाला तोंडघशी पाडल्याचा आनंदही सभागृहातील सदस्यांनी यानिमित्ताने लुटला. (प्रतिनिधी)