नाशिक : चार तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र व जवळपास १७ हजार खातेदारांचे भविष्य लागून असलेल्या नाशिक सहकारी साखर कारखाना १० वर्षांनंतर पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी राजकीय मंडळींनीच पुढाकार घेतल्याने शेतकऱ्यांसाठी ही समाधानाची बाब असली तरी, एकेकाळी दोन ते अडीच लाख टन गाळपाची क्षमता ठेवून असलेल्या या कारखान्याच्या दुर्दशेला जबाबदार कोण? हा कळीचा मुद्दा आजही कायम आहे. नाशिक कारखान्याची सत्ता व जिल्हा बँकेची सत्ता या दोन सत्तेच्या वर्चस्ववादातून कारखान्याची वाताहत झाली हे आजवरचे सत्य कायम असले तरी, त्यालाही जबाबदार राजकीय मंडळीच असल्याचा शेतकऱ्यांकडून केला जाणारा आरोप काही अंशी खराही ठरल्याची उदाहरणे गेल्या १० वर्षांतील कारखान्याच्या चढ-उतारावरून स्पष्ट झाले आहे.
कारखाना आर्थिक गर्तेत गेला तेव्हा ८३ कोटींचे असलेले कर्ज आता १३० कोटींपर्यंत पोहोचल्याने या कारखान्यावर पूर्ण मालकी शेतकऱ्यांऐवजी जिल्हा बँकेची झाली आहे. ज्या जिल्हा बँकेने एकेकाळी कारखान्याला कर्ज पुरवठा करण्यास नकार दिला त्याच बँकेवर पुन्हा कारखाना सुरू करण्याची जबाबदारी राज्याच्या सहकारमंत्र्यांनी टाकली आहे. त्यासाठी नाशिक कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यासाठी जिल्हा बँकेने देशपातळीवर निविदा मागविण्याची तयारी चालविली आहे.
-----------
राजकारण्यांची लागली दृष्ट
सत्तरच्या दशकात कारखाना सुरू करण्याची शासनाने दिलेली मंजुरी व १९७८ मध्ये गाळप सुरू झालेल्या नाशिक सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी व सिन्नर या चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. सुमारे दोन लाख टन गाळपाची क्षमता ठेवून असलेल्या या कारखान्याची सलग ४० वर्षे वाटचाल सुकर राहिली; परंतु त्यानंतर मात्र कारखाना आर्थिक गर्तेत सापडला आणि सन २०१२-१३ मध्ये कारखान्याचा पट्टा पडला तो कायमचाच. कारखाना बंद पडला त्या वेळी डोक्यावर कर्ज होते ८० कोटींचे. या कर्जाची जबाबदारी नेमकी कोणाची? याचे उत्तर सहसा मिळणार नसले तरी, नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील राजकारण्यांनी या कारखान्यावर कब्जा मिळविण्यासाठी जे काही राजकारण खेळले त्यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली हे नाकारता येणार नाही. स्व. तुकाराम दिघोळे, स्व. उत्तमराव ढिकले यांनी आळीपाळीने या कारखान्यावर जसे वर्चस्व ठेवले तसेच कारखान्याच्या प्रगतीलाही त्यांनी हातभार लावला असला तरी, राजकीय स्पर्धेतून कारखान्याची प्रगतीही खुंटली. या दोघांच्या राजकारणात देवीदास पिंगळे यांनीही नंतर उडी घेतली व कारखाना निव्वळ बँकेच्या कर्जावर तरला. ज्याची जिल्हा बँकेत सत्ता असेल त्याच्या विरोधातील सत्ता कारखान्यावर येऊ लागली व तेथूनच बँकेकडून कारखान्याची आर्थिक कोंडीही झाली. परिणामी, कोट्यवधीचे कर्ज डोक्यावर झाल्यावर व पुन्हा बँकेने कर्ज पुरवठा करण्यास नकार दिल्याने कारखान्याने शेवटचा श्वास घेतला तो सन २०१३ मध्ये.
---------
कर्जाचा डोंगर वाढतच गेला
सन २०१२-१३ मध्ये अवघे ८३ कोटी रुपये कर्ज असलेल्या ‘नासाका’वर नंतरच्या काळात हा कर्जाचा डोंगर वाढतच गेला. कारखान्याच्या इतिहासात २००४-२००५ मध्ये एकदाच कारखान्याने आर्थिक प्रगती केली. त्यानंतर मात्र कर्ज काढूनच कारखान्याने सण साजरे केले. त्यामुळे जिल्हा बँकेने २०१३ नंतर कारखान्याला एनपीएत टाकून कर्ज देणे बंद केले; परिणामी २०१४ पासून कारखान्याचा पट्टा पडला. आठ वर्षात बँकेचे व्याज, दंडाची रक्कम वाढत आता १३० कोटींपर्यंत पोहोचली.
------------------
अयशस्वी प्रयत्नांची पराकाष्ठा
कार्यक्षेत्रात जवळपास साडेतीन लाख टन क्विंटल उसाचे उत्पादन होत असतानाही निव्वळ कर्जबाजारीपणामुळे बंद पडलेला कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही अनेकदा झाला. जिल्हा बँकेने जप्त केलेली कारखान्याची मालमत्ता जप्त करण्यात आल्यानंतर तिचा लिलाव करण्यासाठी बँकेने अगोदर प्रशासक व नंतर अवसायक नेमण्यात आला. सुमारे २०८ एकर जमीन व कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असलेल्या या कारखान्याची विक्री करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आली; परंतु त्याला फारसा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. याच दरम्यान सन २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारच्या माध्यमातून पुन्हा कारखाना सुरू करण्याची आशा शेतकऱ्यांना दाखविण्यात आली व तत्कालीन आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या प्रयत्नातून प्रशासकीय मंडळ नेमण्यात येऊन १० महिन्यांत कारखाना सुरू करण्याची मुदत देण्यात आली. परंतु कारखाना सुरू करण्यासाठी मुख्यत्वे पैशांची अडचण असल्याने सरकारने जिल्हा बँकेला हमी देण्यास नकार दिला व कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न पुन्हा अयशस्वी ठरला.
--------------------
शासनाचे भाकीत खरे ठरले
चार तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र व अडीच लाख मेट्रिक टन गाळपाची क्षमता असलेल्या ‘नासाका’ने भविष्यात बायो प्रॉडक्टला प्राधान्य न दिल्यास कारखाना फार काळ तग धरू शकणार नाही, असे भाकीत तत्कालीन दिवंगत ग्रामविकासमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नाशिक कारखान्याला दिलेल्या भेटीप्रसंगी वर्तविले होते. दुर्दैवाने त्यांचे भाकीत अवघ्या १० वर्षांतच खरे ठरले. त्यामुळे आता कारखाना पुन्हा सुरू करायचा असल्यास बायो प्रॉडक्टस् म्हणजेच इथेनॉल, डिस्टलरी निर्मितीशिवाय पर्याय नसल्याचे मत शासन-प्रशासनातील अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
--------------
शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत
नासाका सुरू करण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू होऊन ज्या जिल्हा बँकेने कारखान्यावर जप्ती व लिलावाची प्रक्रिया पार पडली त्याच बँकेवर कारखाना सुरू करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. कार्यक्षेत्र असलेल्या चार तालुक्यांत जवळपास साडेतीन लाख टन उसाचे दरवर्षी उत्पादन घेतले जाते. गोदावरी व दारणा अशा दोन्ही नद्यांच्या मुबलक पाण्याच्या वापरामुळे उसाचे उत्पादन चांगले आहे. त्यामुळे जवळपास २५५ गावांमधील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.