आरटीओचे निलंबित मोटार निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी राज्यातील आरटीओ विभागात सुरू असलेल्या गैरव्यवहाराबाबत पंचवटी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीत परिवहन खात्याचे मंत्री अनिल परब यांच्यासह अवर सचिव, सचिवांपासून वरिष्ठ आरटीओ अधिकाऱ्यांपर्यंत विविध आरोप करण्यात आले आहेत. यामुळे पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी याप्रकरणी गुन्हे शाखेचे उपायुक्त संजय बारकुंड यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. यानुसार त्यांनी २७ मेपासून चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या चौकशीदरम्यान, तक्रारदारासह ७९ आरटीओ अधिकारी, एक पोलीस अधिकारी, सहा खासगी व्यक्ती अशा एकूण ८६ व्यक्तींचे जाबजबाब पोलिसांकडून नोंदविले गेले. सुमारे पंधरा दिवस चौकशी चालली. या चौकशीतून नेमके काय साध्य झाले? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
---इन्फो--
चौकशीचे १५ दिवस अन् पाच हजार पानांचा अहवाल
या चौकशीचा ५ हजार ३०० पानांचा अहवाल तयार करून पाण्डेय यांच्याकडे सोपविला गेला. त्यांनी दहा दिवस या अहवालाची पडताळणी करत विविध आरोप आणि त्यासंबंधी सादर केलेल्या पुराव्यांची शहानिशा केली. दरम्यान, आयुक्तालयाच्या हद्दीत यासंबंधी कुठलाही गुन्हा घडला नसल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याचा खुलासा पोलिसांकडून करण्यात आला. तक्रारीतील विविध तथ्यांनुसार मुद्देसूद अहवाल पाण्डेय यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे पाठविला आहे.
---इन्फो--
महासंचालक कार्यालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
आरटीओ भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीमधील आरोपांची व्याप्ती राज्यव्यापी आहे. तसेच ज्या व्यक्तींविरुध्द यामध्ये गंभीर आरोप केले गेले आहेत, त्या सर्व व्यक्ती उच्चपदस्थ आहेत. यामुळे शहर पोलिसांकडे आलेल्या तक्रारीची दखल घेत चौकशीचे सत्र राबविले गेले आणि महासंचालक कार्यालयाकडे अंतिम अहवाल पाठविला गेला आहे. या अहवालात तक्रारींमधील तथ्यांनुसार मुद्देसूद बाबी मांडण्यात आल्याचे पोलीस सूत्रांनी स्पष्ट केल्याने नेमके कोणते तथ्य चौकशीत पुढे आले आहे? हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. यामुळे पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या निर्णयाकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.