संदीप भालेराव
नाशिकराजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांनी राज्य बालभिकारी मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष कामकाजही सुरू केले आहे. संपूर्ण राज्यात किती बालभिकारी आहेत, त्यांची काय परिस्थिती आहे, याच्या चौकशीसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. नाशिक शहर हे धार्मिक स्थळ असल्याने येथेही मोठ्या प्रमाणात बालभिकारी आहेत. परंतु त्यांचे निर्मूलन व्हावे, या व्यवसायातून बालकांची सुटका करावी, असे कोणतेही ठोस उपाय येथे होताना दिसत नाहीत. असंख्य ‘एनजीओ’ असतानाही आणि दररोज लाखो लोक शहरात फिरत असतानाही या बालकांना पाहून कुणाच्याही संवेदना जाग्या होणार नसतील, तर या बालभिकाऱ्यांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न कायम राहील. राजस्थान सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही बालभिकाऱ्यांच्या निर्मूलनासाठी व्यापक कार्यक्रम उभारण्यासाठी लोकचळवळीची गरज नाही का ? नाशिकमध्ये बालभिकाऱ्यांच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. धार्मिक शहर अशी ओळख असलेल्या नाशिकनगरीत दानधर्माची परंपरा असल्याने भिकाऱ्यांची संख्या वाढल्याचे चित्र आहे. मागील सिंहस्थात नाशिकमध्ये भिकाऱ्यांसाठी निवारागृह उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाने महिला व बालकल्याण विभागाला पाठविला होता. परंतु त्यास इतका विरोध झाला की अखेर हा प्रस्ताव शासनाला गुंडाळून ठेवावा लागला. कुंभमेळ्यात दानाचे पुण्य पदरी पडावे यासाठीचा हा विरोध होता. कोणतीही चर्चा न करता हा प्रस्ताव बारगळला. त्यानंतर त्यावर कधी चर्चाच झाली नाही. शहरातील बसथांबे, मंदिरे आणि सिग्नलवर दिसणाऱ्या भिकाऱ्यांची संख्या पाहता त्यात लहान मुलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. ही मुले काही स्वत:च्या चैनीसाठी किंवा कुटुंब चालविण्याची जबाबदारी म्हणून भीक मागतात, असे नव्हे तर त्यांच्या माध्यमातून भीक मिळणे सुलभ होते म्हणून त्यांचा वापर केला जातो आणि सारेच हे निमूटपणे पाहत असतात. नाशिकमध्ये अनेक एनजीओ आहेत, राजकीय पक्षांच्या सामाजिक शाखा आहेत, तसेच शासनाचे विविध सामाजिक उपक्रम आहेत, परंतु तरीही बालभिकाऱ्यांचा प्रश्न कायम असेल तर पुढाकार घेणार कोण? ज्या महिलांच्या कडेवर लहान बालक, हाताला मूल, त्या मुलाच्याही कडेवर बाळ असेल, तर संबंधित माता आणि त्या बालकांच्या वयोमानाचा विचार केला तर ही मुले खरेच त्या महिलेची आहेत का? अशी शंका उपस्थित व्हावी इतपत त्यांच्या वयांमध्ये फरक जाणवतो. शहरात कुठेही असा फेरफटका मारला, तर आपणाला अशा तरुण माता दिसतील की त्यांच्याजवळ तीनपेक्षा अधिक मुले आणि बाळेही असतात. ही मुले नेमकी कोणाची, याच्या खोलात शिरले तर मोठे भयावह वास्तव समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी मात्र शासनानेच उपक्रम राबविण्याची गरज आहे. राजस्थान सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणानंतर अशा प्रकारची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर कदाचित या व्यवसायातील अनैतिकता समोर येऊ शकते. भीक मागण्यासाठी लहान बाळक आणि मुलांचा उपयोग होत असल्याची चर्चा काही सामाजिक संस्था करतात; परंतु हे आमचे काम नाही म्हणून त्याही तिकडे दुर्लक्ष करतात.