पावसाळी गटार योजनेची उपयुक्तता काय?

प्रश्नचिन्ह कायम : अतिवृष्टीमुळे योजनेचे पितळ उघडे; गैरव्यवहार-भ्रष्टाचारामुळे योजना गाजली; झाले अधीक्षक अभियंत्याचे निलंबन

नाशिक : केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान योजनेअंतर्गत नाशिक महापालिकेने शहरात सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्चून ‘पावसाळी गटार योजना’ राबविली, परंतु या योजनेची नेमकी उपयुक्तता काय, याचे कोडे आजपर्यंत नाशिककरांना उलगडलेले नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात या योजनेचे पितळ उघड पडत आले आहे. परंतु, महापालिका प्रशासन त्याच्यापासून धडा शिकायला तयार नाही आणि लोकप्रतिनिधीही त्याबाबत फारसे गंभीर नाहीत. महापालिका निवडणुकीत पावसाळी गटार योजनेचा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो. महापालिकेमार्फत आजवर राबविण्यात आलेली सर्वाधिक खर्चाची योजना म्हणून पावसाळी गटार योजनेकडे पाहिले जाते. महापालिकेच्या सुकाणू समितीने केंद्र व राज्य सरकारकडे पावसाळी गटार योजनेसाठी ३२८ कोटी ३३ लाख रुपयांचा आराखडा सादर केला होता. त्यात शासनाने कपात करत ती ३१० कोटींवर आणली होती. महापालिकेने निविदाप्रक्रिया राबवून योजनेच्या ६१ कामांना सन २००७ मध्ये मंजुरी दिली होती. सदर योजना राबविण्यापूर्वी त्यावर टीकाही भरपूर झाली होती. नाशिकची भौगोलिक स्थिती पाहता पावसाचे पाणी वाहून नेण्याइतपत ही योजना उपयुक्त ठरेल काय, असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. परंतु, योजनेचे अनेक फायदे पटवून देत प्रशासनाने शहरात सदर योजना राबविण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी शहरात ३०५ किलोमीटर पाइपलाइन टाकण्याला मंजुरी मिळाली होती. योजनेसाठी ठिकठिकाणी खोदून ठेवण्यात आल्याने शहरातील वाहतुकीवर त्याचा ताण पडला होता. कोणतेही नियोजन न करता ही योजना साकारण्यात आल्याने अनेक आरोपही झाले. गैरव्यवहार-भ्रष्टाचारामुळे योजना गाजली. अधीक्षक अभियंत्याचे निलंबनही झाले होते. सुमारे तीन-साडेतीन वर्षांपूर्वी सदर योजना पूर्णत्वाला गेली, परंतु ती संपूर्ण शहरात नव्हे तर ठराविक भागातच राबविण्यात आली. मात्र आतापर्यंत या योजनेचा नेमका काय फायदा झाला, याचे कोडे नाशिककरांना आजपर्यंत सुटलेले नाही. दर पावसाळ्यात शहरात ठिकठिकाणी पाणी साचण्याचा अनुभव नाशिककर घेत आले आहेत. ज्या भागात पावसाळी गटार योजना राबविली गेली नाही तेथील अवस्था तर भयावह आह,े परंतु जेथे योजना राबविली तेथील स्थिती तर आणखी अवघड बनलेली आहे. पाण्याचा निचराच होत नसल्याने आजही अनेक भागांत पावसाचे पाणी साचून निर्माण झालेली तळी पाहायला मिळतात. महापालिका निवडणुकीत पावसाळी गटार योजनेचाही मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)