पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने गेल्या तीन महिन्यांत तीन शासन निर्णय काढले होते. त्यामुळे मागासवर्गीच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा हक्क नाकारण्यात आला होता. या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकेनुसार उच्च न्यायालयानेच स्थगिती दिली असल्याचे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
गेल्या ७ मे रोजी आरक्षण नाकारण्याचा निर्णय घेतला होता. आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने सचिव विजय निरभवणे, चंद्रकांत गायकवाड, तसेच गडचिरोली नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संवीज ओव्हळ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. याचिका दाखल करणारे निरभवणे आणि गायकवाड हे नाशिकमधीलच आहेत.
पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात राज्यभर मोठी चर्चा झाली होती. मंत्रिमंडळातही याबाबतचे सूर उमटले होते. त्यामुळे याबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. शासनाचा निर्णय हा घटनात्मक आणि कायदेशीरदृट्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे आणि त्यानुसार मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना डावलून इतरांना पदोन्नती देण्याचा घाट घातला जात असल्याची बाजू याचिकाकर्त्यांकडून मांडण्यात आली. याकामी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष अरुण भालेराव, सचिव विजय निरभवणे, अॅड. संतोष पराड, चंद्रकांत गायकवाड, संजीव ओव्हळ यांनी प्रयत्न केले.