नाशिक महापालिका क्षेत्राप्रमाणेच ग्रामीण भागातील खासगी कोविड सेंटरकडून रुग्णांना आकारल्या जाणाऱ्या देयकांची या समितीमार्फत तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे रुग्णांना आकारल्या जाणाऱ्या अव्वाच्या सव्वा देयकांना चाप बसणार आहे.
उपजिल्हा रुग्णालयाबरोबरच सरकारी रुग्णालयांवरील कोरोना रुग्णांचा भार हलका करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागात खासगी रुग्णालयांना खासगी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरला परवानगी दिली आहे. मात्र तिचा गैरफायदा घेत काही हॉस्पिटल कोरोना रुग्णांची अव्वाच्या सव्वा देयके घेऊन लूट करत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनास प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाने पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना आपल्या कार्यालयातील सहाय्यक लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी किंवा लिपिक यापैकी एक आणि वैद्यकीय अधीक्षक उपजिल्हा रुग्णालय यांच्या स्तरावरील लेखापरीक्षक, उपअधीक्षक किंवा लिपिक यापैकी एक अशा दोन सदस्यांची नियुक्ती खासगी सेंटरच्या वैद्यकीय देयकांची तपासणी करण्यासाठी करण्याचे आदेशीत केले आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे खासगी कोविड सेंटरमधील रुग्णांना देयके दिली किंवा नाही हे तपासूनच रुग्णांना अंतिम देयक देण्याची कार्यवाही ही द्विसदस्यीय समिती करणार आहे. त्याच प्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय शुल्कांचे दरपत्रक खासगी कोविड केअर हेल्थ सेंटरच्या बाहेर दर्शनी भागात लावण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या आदेशाचा अवमान करणारी कोणतीही व्यक्ती, संस्था याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५, साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ आणि शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कारवाई करण्याचे या पत्रात आदेशित करण्यात आले आहे.
इन्फो
शासनाने निर्धारित केलेले दर
१) सर्वसाधारण वाॅर्ड आयसोलेशन - चार हजार रुपये प्रतिदिन
२) आयसीयू विदाऊट व्हेंटिलेटर आयसोलेशन- ७५०० रुपये प्रतिदिन
३)आयसीयू विथ व्हेंटिलेटर आयसोलेशन- नऊ हजार प्रतिदिन
यात मॉनिटरिंग रक्त, लघवी, हिमोग्लोबिन, सीरम, क्रिएटनाईन, एचआयव्ही, इको, एक्स-रे, ईसीजी आदी तपासण्यांबरोबरच औषधे, ऑक्सिजन सुविधा, कन्सल्टिंग, बेड, नर्सिंग चार्जेस यांचा समावेश आहे.
(पीपीई किट, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, फेविफेवर टॅबले आणि इतर महागड्या उपचारांचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही)