नाशिक : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्याची राजकीय पातळीवर चर्चा सुरू असली तरी यासंदर्भातील निर्णय मात्र राज्य निवडणूक आयोगच घेणार असून त्या अनुषंगाने महापालिकेने मात्र आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रभाग रचनेचे काम सुरू केले आहे. साधारणत: बारा हजार लाेकसंख्येचा एक प्रभाग असणार असून त्यासाठी ब्लॉकची रचना लक्षात घेतली जाणार आहे. त्यामुळे प्रारंभीच शासनाच्या जनगणना विभागाच्या मागणीनुसार १ लाख ४१ हजार रुपयांची बोहणी महापालिका करून देणार आहे. याशिवाय यंदा निवडणुकीसाठी प्रशासनाने सुमारे ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नाशिक महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिक निवडणुकीचे पडघम वाजले असून राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासनाला एक सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचे आदेशदेखील दिले आहेत. त्यानुसार आयुक्त कैलास जाधव यांनी बैठका घेऊन कामे सुरू केली आहेत. गेल्यावेळेसच्या प्रभाग रचनेचा आधार घेताना यंदाही २०११ मधील लोकसंख्या आधार धरली जाणार आहे. दहा वर्षांपूर्वी नाशिक शहराची लोकसंख्या १४ लाख ८६ हजार ५३ इतकी होती. त्यालाच आता आधार मानला जाणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभाग रचना घोषित केली असली तरी द्विसदस्यीय किंवा त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेसाठी राजकीय पक्षांची धावपळ सुरू आहे. त्यामुळे एक सदस्यीय प्रभाग रचनाच कायम राहील याविषयी शंका आहे. मात्र, प्रशासनाने तसे निर्देश नसल्याने प्रभाग रचनेची तयारी मात्र सुरू केली आहे.
नाशिक शहराच्या लोकसंख्येच्या हिशेेबाने सध्या १२२ प्रभाग रचनाचा विचार केला तर सरासरी १२ हजार लोकसंख्येेला एक याप्रमाणे एक प्रभाग तयार करण्यात येणार आहे. त्यातही दहा टक्के कमी अधिक प्रमाणात लोकसंख्या असण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने जनगणना विभागाकडे लोकसंख्येचे ब्लॉक आणि अन्य माहिती मागितली असून त्यासाठी या विभागाने १ लाख ४१ हजार रुपयांची मागणी केली आहे. ब्लॉक रचना मिळाल्यानंतरच पुढील काम होणार आहे. दरम्यान, या निवडणुकीसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात यंदा ५० केाटी रुपयांची तरतूद निवडणूक खर्चासाठी केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ही अधिक आहे. प्रभाग छोटे असले तरी निवडणूक खर्च मात्र वाढणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
इन्फो...
महापालिकेकडून आर्थिक मागणी कशासाठी?
जनगणनेत नाशिक महापालिकेचा सक्रिय सहभाग असतो. यंदाही आयुक्त हे शहराचे प्रमुख अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले होते. मात्र, कोरोनामुळे जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे दहा वर्षाच्या पूर्वीच्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला आहे. २०१७ मध्ये याच लोकसंख्येचा आधार असल्याने २०११ मधील लोकसंख्येच्या आधारे रचना करण्यात आली होती. त्यामुळे त्याच ब्लॉकचा आधार घेऊन जनगणना करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
इन्फो...
प्रभाग रचनेची तयार सुरू करण्यात आली असली तर राजकीय पटलावर मात्र अस्थिर वातावरण आहे. ओबीसींच्या आरक्षणामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याची तयारी सुरू झाल्याने आता निवडणूक होणार की नाही, याविषयी साशंकता आहे.