तालुक्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने सर्वात अगोदर ब्रम्हाव्हॅली येथे झालेल्या पक्ष मेळाव्यात निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले. आता कोरोनाचा कहर कमी होऊ लागल्याने ५७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांच्या कार्यक्रमाकडे लक्ष लागून आहे. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीचा स्थगिती आदेश उठल्यावर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची लगीनघाई सुरू होईल. दरम्यान, काँग्रेससोबतच राष्ट्रवादीनेही आपल्या पक्षातील मरगळ झटकण्याला गती दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मेळावा नुकताच जिल्हा कार्याध्यक्ष विष्णुपंत म्हैसधुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली व राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग यांच्या उपस्थितीत झाला. या बैठकीत गटबाजी उफाळून आली. त्यात काही पदाधिकाऱ्यांनी आपल्याला डावलले जात असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. परंतु सध्या महाविकास आघाडी असल्याने सर्वांना सबुरीचा सल्ला देण्यात आला. तालुक्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीत चैतन्य निर्माण केले जात असतानाच भाजपच्या गोटात मात्र सध्या तरी राज्य सरकारविरोधी असलेल्या आंदोलनाव्यतिरिक्त दुसरा कुठलाही कार्यक्रम नाही. पक्ष बांधणीवर भर दिला जात असल्याचे शहराध्यक्ष सुयोग वाडेकर यांनी सांगितले तर अद्याप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत कोणतेही ध्येय-धोरणे ठरली नसल्याने कार्यकर्त्यांत संभ्रमाची स्थिती आहे. शिवसेनेतही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही.
इन्फो
ओबीसी आरक्षणाकडे लक्ष
त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेत मागील निवडणुकीत नगराध्यक्षांसह १७ जागा जिंकून भाजपाने एकहाती सत्ता हस्तगत केली होती. तर शिवसेनेला फक्त दोन तर एका अपक्षाला जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला तर खाते उघडता आले नव्हते. त्यामुळे यंदाही निवडणुकीत भाजपा निश्चिंत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपरिषदेमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवल्याने सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या जागा वाढणार आहेत. अर्थात तोपर्यंत फेरविचारार्थ याचिका दाखल करुन इंपिरिकल डाटा व जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली तर जागा अबाधितही राहू शकतील. पण न्यायालयाचा निर्णय काहीही लागो, मात्र राजकीय पक्षांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे.