राज्य उपाध्यक्ष, पोलीस पाटील संघटना.
पोलीस पोहोचण्यापूर्वी गावा-गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसाला मदत करणाऱ्या पोलीस पाटलांनाच न्यायासाठी झगडावे लागत आहे. राज्यातील पोलीस पाटलांच्या कामगिरीचे आणि त्यांच्या जबाबदारीचे कुठेही मूल्यमापन होताना दिसत नाही. त्यांचे मानधन, सेवाकालावधी तसेच सुरक्षितेच्याबाबतीत गांभीर्याने विचार होणे अपेक्षित आहे.
पोलीस खात्याला साहाय्यभूत ठरणाऱ्या पेालीस पाटलांच्या कामगिरीला दुर्लक्षून चालणार नाही. मात्र दुर्दैवाने तसेच होत आहे. गुन्हा घडल्यानंतर पोलिसांकडून ज्याप्रमाणे पोलीस पाटलांना फर्मान सोडतात, अगदी त्याच हक्काने पोलीस पाटलांच्या मागण्यांचा विचारही व्हायला हवा. अवघ्या साडेसहा हजार रुपयांवर पोलीस पाटील गावाची कायदा सुव्यवस्था सांभाळत आहे. केवळ गुन्हा घडल्यानंतरच आमची भूमिका सुरू होते असे नाही, तर गाव गुन्हेगारीमुक्त ठेवण्यासाठी देखील आमचा प्रयत्न सुरूच असतो. परंतु आमच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन होत नसल्याची खंत वाटते.
पोलीस पाटलांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्या भरण्याची आम्ही मागणी केलेली आहे. त्यामुळे पोलिसांनाच मदत होणार आहे. याबरोबरच कोविड काळात काम केले असल्याने विशेष मानधन मिळावे, ही देखील मागणी दुर्लक्षित आहे. कोरोना काळातील सेवेसाठी ५० लाखांचे विमा कवच मिळावे, या मागणीलाही शासनाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. प्रवास भत्ता मिळावा ही जुनी मागणी अजूनही पडून आहे. २०११ मध्ये मानधनात वाढ झाल्यानंतर इतर कोणत्याही मागण्या शासनाकडून मान्य झालेल्या नाहीत. त्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू राहणार आहे.