चक्क जिवंत व्यक्ती मृत दाखवून शासनाच्या विविध योजना व अनुदानापासून वंचित ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार गत महिन्यात सिन्नर तालुक्यातील नांदूरशिंगोटे ग्रामपंचायतीत उघडकीस आला होता. यामध्ये आदिवासी बांधवांची संख्या लक्षणीय असल्याने याबाबत आदिवासी समाजाचे नेते तुकाराम मेंगाळ, संघर्ष ग्रुपचे संदीप शेळके, माजी उपसरपंच बस्तीराम आगिवले, राजेंद्र दराडे यांनी न्याय मिळण्यासाठी वरील पातळीवर निवेदन देऊन पाठपुरावा केला होता. ग्रामविकास अधिकारी आहिरे यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती सिन्नर यांच्या अहवालानुसार निलंबित केले आहे. स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अभियान २०१२ अंतर्गत शौचालय अपात्र असलेल्या कुटुंबांंच्या यादीमध्ये हयात लाभार्थींना मयत, दुबार, स्थलांतरित दाखवून अनुदानास अपात्र ठरून शासनाच्या योजनेपासून वंचित ठेवल्याचा तसेच समितीचे सचिव असल्याने आपण पदाची जबाबदारी पार पाडली नसल्याचा ठपका निलंबन आदेशात ठेवला आहे. तसेच ग्रामविकास अधिकारी आहिरे यांनी ग्रामपंचायत ग्रामसभा २६ जानेवारी २०१९ रोजी ठराव क्रमांक ८२ प्रकरणी मूळ विषय अजेंड्यावर समाविष्ट नसताना इतिवृत्तामध्ये नियमबाह्य दर्शवून शासनाची व वरिष्ठ अधिकारी यांची दिशाभूल करणे. ठराव क्रमांक ८२ मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण २०१२ अंतर्गत लाभार्थी यादीतील व्यक्ती मयत, दुबार, स्थालांतरित असल्याचे दर्शवून ठरावातील लाभार्थींची खात्री न करता सचिवपदाचा दुरुपयोग करत कर्तव्यात कसूर करणे आदी कारणे दाखविण्यात आली आहेत. तसेच कामकाजात अनियमितता केली असल्याने ग्रामपंचायत अधिनियमाप्रमाणे आहिरे यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून निलंबित केले आहे.
चौकट
आदिवासींच्या लढ्याला यश
स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अभियान लाभार्थी यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाजाची संख्या होती. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच या समाजावर अन्याय झाल्याची भावना होती. शासकीय योजना व अनुदानापासून वंचित ठेवल्यामुळे आदिवासी बांधवांनी राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे प्रमुख आमदार दौलत दरोडा, जिल्हा परिषद प्रशासन, विभागीय आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास भवन, वावी पोलीस स्टेशन, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांची भेट घेऊन व निवेदन देऊन न्याय देण्याची मागणी केली होती. दोन दिवसांपूर्वी आदिवासी शिष्टमंडळाने आमदार दरोडा यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणेदेखील मांडले होते. दुसऱ्या दिवशीच संबंधित ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्याने त्यांच्या लढ्याला यश आल्याचे दिसते.