नाशिक : मंत्रालयीन दक्षता पथकाने आठ वर्षांपूर्वी केलेल्या दप्तर तपासणी पाहणीत महसूल, कुळकायदा, टंचाई, निवडणूक, पुनर्वसन या महत्त्वाच्या शाखांच्या कामकाजाबाबात काही आक्षेप नोंदविले होते. त्यानंतर आक्षेपांची कोणतीही चौकशी झाली नसल्याने तब्बल आठ वर्षांनी शुक्रवारी (दि.२०) अपर मुख्य सचिवांनी याबाबतचा आढावा घेतला.
तत्कालीन दक्षता पथकासह नागपूर महालेखापालांनी आठ वर्षांपूर्वी नोंदविलेल्या आक्षेपांचा आढावा शुक्रवारी राज्याचे अपर मुख्य सचिव डाॅ. नितीन करीर यांनी घेतला. आठ वर्षांपूर्वी नोंदविलेल्या आक्षेपांची पूर्तता करण्यात आली आहे किंवा नाही याबाबचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आक्षेपांचे सर्वच मुद्दे निकाली काढले असल्याचा अहवाल यंत्रणेने सादर केला. यावेळी त्यांनी लोकाभिमुख कामांना प्राधान्य देण्याची सूचना केली. त्यानंतर त्यांनी ई-पीक पाहणीचा पायलट प्रकल्प राबविलेल्या दिंडोरी तालुक्याला भेट दिली. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, अपर जिल्हाधिकारी दत्तात्रय नडे, मालेगाव अपर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, सहायक जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्यासह सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार बैठकीस उपस्थित होते.
दरम्यान, अर्धन्यायिक प्रकरणांतील बारकावे व त्याअनुषंगाने असणारे नियम, कायदे यांची माहिती होण्यासाठी सर्व उपविभागीय अधिकारी यांना कायदे तज्ज्ञांमार्फत एक दिवसाचे प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत यावेळी करीर यांनी व्यक्त केले. महसूल विभागाच्या जनहिताच्या योजनांची जनतेपर्यंत माहितीच पोहोचत नसल्याने त्यांना लाभ घेण्यास अडचणी येत असल्याबाबत त्यांनी लक्ष वेधले.
--इन्फो--
जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सेवा हक्क हमी अधिनियमांतर्गत देण्यात येणाऱ्या ८१ प्रकारांच्या सेवांबाबत माहीती सादर केली. तसेच ई-ऑफिस, नाशिक मित्रसंकेतस्थळ अशा सुविधा नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आल्या असून, संचिका हाताळणीच्या त्रिस्तरीय रचनेमुळे लोकांच्या कामांचा निपटारा जलदगतीने होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले.