वाहनांच्या पाट्या न्यायालयाच्या रडारवर

नाशिक : अडीच महिन्यांपूर्वी मालेगाव येथे गोवंश रक्षण समितीचे कार्यकर्ते मच्छिंद्र शिर्के यांना करण्यात आलेल्या मारहाण प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : अडीच महिन्यांपूर्वी मालेगाव येथे गोवंश रक्षण समितीचे कार्यकर्ते मच्छिंद्र शिर्के यांना करण्यात आलेल्या मारहाण प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले असून, शिर्के यांना मारहाण करणाऱ्यांच्या जामिनाला विरोध करताना पोलिसांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेली छायाचित्रे पाहून शिर्के यांच्या वाहनावर ‘विश्व हिंदू परिषद, जिल्हा मंत्री’ लावलेली पाटी कायदेशीर आहे काय? याची तपासणी करण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर शिर्के हे प्राणी कल्याण अधिकारी आहेत काय? याचाही खुलासा पुढच्या सुनावणी दरम्यान करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मालेगावातील संगमेश्वर भागात १४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास हा प्रकार घडला होता. गोवंश रक्षक असलेले मच्छिंद्र शिर्के यांच्या कार्यालयावर जमावाने हल्ला चढवून त्यांच्या सुमो वाहनाची मोडतोड करून शिर्के यांना मारहाण केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी मालेगाव तालुका पोलीस ठाण्यात २० ते २५ मारेकऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्यात सात जणांना पोलिसांनी अटक केली तर तन्वीरखान खलीलखान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जाची सुनावणी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्यासमोर झाली. तन्वीरखान याच्या वतीने अ‍ॅड. एजाज नुरमोहमंद शेख यांनी युक्तिवाद केला. तथापि, पोलिसांनी तन्वीरखान याच्या जामिनाला हरकत घेत, हल्लेखोरांनी शिर्के यांच्या मोटारीची मोडतोड केल्याचे छायाचित्रे न्यायालयात सादर केली. न्यायालयाने ही छायाचित्रे पाहिली असता, त्यात शिर्के यांच्या मोटारीवर ‘जिल्हामंत्री, विश्व हिंदू परिषद’ अशी पाटी लावलेली दिसून आली. त्यावर न्यायालयाने पोलिसांना अशा प्रकारची पाटी लावणे नियमबाह्य आहे की कसे याची शहनिशा करण्याची सूचना केली. तसेच पाटी लावणे नियमबाह्य असेल तर पोलिसांनी त्यावर काय कार्यवाही करण्याचे प्रस्तावित केले त्याचा खुलासा पुढील तारखेस करण्याचा हुकूम केला. मच्छिंद्र शिर्के यांचा गोवंश रक्षक असा उल्लेख करण्यात आल्याने त्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. शिर्के हे ‘प्राणी कल्याण अधिकारी’आहेत काय? अशी विचारणा सरकारी वकिलांना केली व त्याबाबतही तपास करून पुढील तारखेस तसा दाखला सादर करण्याची सूचना केली व तन्वीरखान यास १२ जूनपर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.