एका शिक्षण संस्थेच्या शाळांना मंजूर झालेल्या वीस टक्केनुसार अनुदानांतर्गत नियमित वेतन सुरू करण्याकरिता नऊ लाखांच्या लाचेची मागणी करत आठ लाखांची रक्कम स्वीकारल्याचा झनकर यांच्यावर आरोप आहे. झनकर यांच्यासह प्राथमिक शिक्षक पंकज दशपुते आणि शासकीय वाहनचालक ज्ञानेश्वर येवले यांचाही या प्रकरणात समावेश आहे. येवले यास जिल्हा परिषदेच्या परिसरात सापळा कारवाई पथकाने लाचेची रक्कम स्वीकारताना रंगेहाथ ताब्यात घेतले होते. दशपुते, येवले या दोघांना ॲण्टिकरप्शन ब्यूरोने (एसीबी) तत्काळ अटक केली होती. झनकर मात्र मंगळवारी (दि.१०) रात्रीच (दि.१०) पसार झाल्या होत्या. तसेच त्यांच्या वकिलांकडून न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्जही दाखल करण्यात आला होता; मात्र कारवाई पथकाने झनकर यांना शुक्रवारी (दि.१३) अटक केल्याने अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज रद्द झाला. न्यायालयाने त्यांची पोलीस कोठडीत रवानगी केली होती. अटकपूर्व जामिनावर सुनावणीही प्रलंबित राहिली. मागील शुक्रवारी तांत्रिक कारणामुळे सुनावणी होऊ शकली नव्हती. सोमवारी ही सुनावणी न्यायालयात पार पडली.
--इन्फो---
न्यायालयाची ‘ऑर्डर’ कारागृहाकडे
वैशाली झनकर यांच्याकडून २५ हजार रुपयांचे बंधपत्र घेत एसीबी कार्यालयात आठवड्यातून एकदा हजेरी लावण्याची अट न्यायालयाकडून ठेवण्यात आली. दरम्यान, सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे सुनावणीनंतर न्यायालयाची रिलीज ऑर्डर मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाला पाठविण्यात येऊन संध्याकाळी उशिरापर्यंत झनकर यांच्या सुटकेसाठी कार्यवाही सुरू होती.
---इन्फो----
सरकार पक्षाकडून जामिनास विरोध
सरकारी पक्षाच्या वतीने ॲड. सचिन धोरवडकर यांनी जामीन युक्तिवाद करत न्यायालयात जामिनाच्या मागणीवर आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयातील तीन खटल्यांच्या निकालाचे दाखलेही यावेळी त्यांनी दिले. तसेच जामीन मंजूर झाल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो तसेच पुराव्यांसोबत छेडछाड होण्याची श्यक्यताही वर्तविण्यात आली. तसेच अधिकारपदाचा गैरवापर करून साक्षीदारांवर दाबाव टाकला जाण्याची भीतीही सरकारी पक्षाने युक्तिवादात व्यक्त केली. मात्र बचावपक्षाकडून ॲड. अविनाश भिडे यांनी युक्तिवादात सरकार पक्षाचे मुद्दे खोडून काढत खटल्यांचा दिला गेलेला संदर्भ प्रत्येक घटनांनुसार वेगळा असून, त्याचा थेट संबंध या जामीन अर्जाशी नसल्याचे स्पष्ट करत जामीन मंजूर करण्याची विनंती केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने झनकर यांना सशर्त जामीन मंजूर केला.