शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

बदलीच्या धसक्याने अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 29, 2019 01:52 IST

आगामी लोकसभा निवडणूक निष्पक्ष व पारदर्शी पार पडावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने वर्षानुवर्षे एकाच जिल्ह्णात कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकाºयांच्या बदल्या करण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे महसूल खात्याच्या अधिकाºयांमध्ये बदलीच्या धसक्याने अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणूक निष्पक्ष व पारदर्शी पार पडावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने वर्षानुवर्षे एकाच जिल्ह्णात कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकाºयांच्या बदल्या करण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे महसूल खात्याच्या अधिकाºयांमध्ये बदलीच्या धसक्याने अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. यात तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी संवर्गाचा समावेश असल्यामुळे अलीकडच्या काळात स्व जिल्ह्णात परतलेल्या अधिकाºयांनी पुन्हा सोयीसाठी बदल्या करून घेण्यासाठी धावाधाव सुरू केली असून, दुसरीकडे बदलीपात्र अधिकाºयांच्या संपूर्ण माहितीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी मंत्रालयात सादर केला आहे.यंदा निवडणूक आयोगाने निवडणुकीशी संबंधित असलेल्या खात्याच्या अधिकाºयांच्या बदल्यांचे धोरण स्वीकारले असून, त्यात प्रामुख्याने महसूल व पोलीस खात्याचा समावेश आहे. साधारणत: मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होऊन निवडणूक कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार असल्याने तत्पूर्वीच मोठ्या प्रमाणात खांदेपालट होणार आहे. नाशिक विभागात प्रामुख्याने ४६ उपजिल्हाधिकारी व ६० तहसीलदारांच्या बदल्या होतील, असा अंदाज असल्याने त्याबाबतची माहिती विभागीय आयुक्तांनी प्रत्येक जिल्हाधिकाºयांकडून अधिकाºयांची माहिती मागविली आहे. त्यात प्रामुख्याने स्वजिल्ह्णातील रहिवासी असलेले अधिकारी, एकाच पदावर कार्यरत असलेले व ३१ मे २०१९ रोजी तीन वर्ष पूर्ण होत असलेले, जिल्ह्णात गेल्या चार वर्षांतील तीन वर्षे कार्यरत असलेले, गेल्या वर्षभरात लोकसभा व विधानसभा निवडणूक पार पाडलेले अधिकारी तसेच ज्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत अशा अधिकाºयांचा समावेश आहे. त्यामुळे बदली होणाºया अधिकाºयांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, याबाबतची सारी माहिती घेऊन विभागीय आयुक्तालयाने अधिकाºयांच्या बदल्यांचे प्रस्ताव तयार करून ते मंत्रालयात रवाना केले आहेत.मात्र निवडणुकीच्या काळात गैरसोयीच्या बदल्या होण्याच्या धसक्याने अधिकाºयांमध्ये अवस्थता निर्माण झाली आहे. काही अधिकाºयांच्या पाल्यांच्या ऐन परीक्षांच्या कालावधीत बदल्यांमुळे स्थलांतराची वेळ आल्याने अधिकाºयांची धावपळ उडाली आहे. त्यामुळे सोयीच्या ठिकाणी बदलून जाण्यासाठी लगतच्या जिल्ह्णांमध्ये रिक्त असलेल्या अथवा होऊ पाहणाºया जागांची माहिती गोळा केली जात असून, अशा जागांवर बदली व्हावी यासाठी धावाधाव केली जात आहे. साधारणत: फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बदल्यांचे आदेश निघतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात असून, तत्पूर्वी संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाºयांवर गंडांतरलोकसभा निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक अधिकाºयांची गरज भासणार असून, शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार अनेक अधिकारी निवडणुकीच्या कामापासून दूर सारले जाणार आहेत, त्यामुळे रिक्त जागांसाठी शासनाच्या विविध खात्यांत प्रतिनियुक्तीने बदलून गेलेल्या अधिकाºयांना निवडणुकीच्या कामात सामावून घेण्याची तयारीही आयोगाने चालविली आहे. त्यासाठी अशा प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाºयांचीही माहिती मागविण्यात आली असून, तसे झाल्यास औद्योगिक विकास महामंडळ, सिडको, म्हाडा, पर्यटन विकास महामंडळ, मुद्रांक शुल्क, विद्यापीठे, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महापालिका अशा अनेक खात्यांमधील महसूल अधिकारीही बदलीस पात्र ठरणार आहेत.

टॅग्स :ElectionनिवडणूकTransferबदली