नाशिकमधील प्लॅस्टिक विक्रेत्यांचा बेमुदत बंद

राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याने तडकाफडकी प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांची अडचण होणार असून, विक्रेत्यांवर कारवाईची टांगती तलवार ठेवल्याने अखेरीस या विक्रेत्यांनी नाशिक शहरात बेमुदत बंद पुकारला आहे.

नाशिक : राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याने तडकाफडकी प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांची अडचण होणार असून, विक्रेत्यांवर कारवाईची टांगती तलवार ठेवल्याने अखेरीस या विक्रेत्यांनी नाशिक शहरात बेमुदत बंद पुकारला आहे. प्लॅस्टिक विक्रेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे न्यायालयात आश्वासन देऊनही ते न ऐकता घेतलेल्या निर्णयामुळे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहेत. राज्यातील विविध संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने त्याकडेही आता नाशिकमधील विक्रेत्यांचे लक्ष लागून आहे. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर प्लॅस्टिक उत्पादन आणि विक्रीला बंदी घातली आहेत. नाशिक शहरात असलेल्या दुकानदारांपैकी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, थर्माकोलच्या प्लेट््स, ग्लास विक्रेत्यांची मोठी संख्या आहे. तसेच प्लॅस्टिक उत्पादन करणारे उद्योगही आहेत.राज्य सरकारने अचानक घेतलेल्या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, शनिवारी (दि. २४) यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधातील लढ्याविषयी चर्चा करण्यात आली. पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली प्लॅस्टिक बंदी घालण्यात आली असली तरी बाजारात त्याला पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला नसून अशावेळी ग्राहकांनी मागितलेल्या वस्तू कशात बांधून द्यायच्या यांसह विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत असे सांगण्यात आले. या बैठकीस चिराग शहा, हसमुख पारख, बाफना, प्रफुल्ल संचेती, अरविंद दशपुते यांच्यासह अनेक व्यापारी हजर होते. शासनाच्या निर्णयानुसार पाण्याच्या बाटलीसाठी एक रुपया त्याच विक्रेत्याला डिपॉझिट म्हणून द्यायचा आणि त्यानंतर हा एक रुपया परत घेण्यासाठी बाटली परत आणून द्यायची, असा हास्यास्पद प्रकार कायद्यात नमूद केला आहे. एक रुपयासाठी नागरिक परत जाणार नाहीच शिवाय विक्रेत्याला बॉटल्स जमा करण्याचे नवे काम करावे लागणार आहे.न्यायालयाची दिशाभूलसरकारने प्लॅस्टिक बंदीचा मसुदा जाहीर केल्यानंतर व्यापारी आणि उद्योजकांनी त्यास विरोध करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार ६ मार्च रोजी सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने प्लॅस्टिक विक्रेते आणि उद्योजक यांच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यात येईल आणि त्यानंतर सुनावणी घेण्यात येईल असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली नाही.