विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडणुकीच्या चर्चेला जोर

निर्णयाची प्रतीक्षा : विद्यार्थ्यांचा निवडणुकांच्या बाजूने कल

नाशिक : शहरातील बहुतेक सर्वच महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशप्रक्रिया पूर्णत्वास आल्याने आता विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडणुकीच्या चर्चेने जोर धरला आहे. आतापर्यंत गुणवत्तेच्या आधारे विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडला जात असतानाही विविध राजकीय पक्षांकडून नामांकित महाविद्यालयांमध्ये विद्यापीठ प्रतिनिधी असावा यासाठी प्रयत्न केले जात होते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडणुका घेण्याविषयी सरकारची सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर यावर्षी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून विद्यार्थी परिषद (स्टुडंट कौन्सिल) आणि विद्यापीठ प्रतिनिधी (जनरल सेक्रेटरी) निवडण्याच्या चर्चेला बळ मिळाले बहुतेक विद्यार्थ्यांचा निवडणुका घेण्याच्या बाजूने कल असल्याचे दिसते. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन जीवनापासून लोकशाही प्रक्रि येचा भाग असलेल्या निवडणुका परिचित व्हाव्यात आणि देशात उत्तम नेतृत्व घडावे, हा या निवडणुकांमागील हेतू होता. परंतु १९९२ मध्ये मुंबईतील मिठीबाई महाविद्यालयात एका विद्यार्थ्यांची निवडणुकीदरम्यान हत्त्या झाल्याने महाविद्यालयातील निवडणुकीवर बंदी घालण्यात आली. निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप वाढल्याने निवडणुकीदरम्यान मारामाऱ्या, खून होऊ लागल्याने या निवडणुकांना चाप लावला गेला. या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यासाठी गेली काही वर्षे सर्वच राजकीय पक्ष मागणी करीत होते. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून स्टुडंट कौन्सिल आणि जनरल सेक्रे टरी निवडण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना यापूर्वीच दिले असल्याने महाविद्यालयीन निवडणुकीचा विषय चर्चेत आला होता. त्यातच महाविद्यालयांमध्ये पुन्हा विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी १९९२च्या विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचे सुतोवाच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केल्यानंतर विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडणुकीची चर्चा जोर धरू लागली असून निवडणुकांसंबधी अंतीम निर्णय काय होणार याची विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा आहे. (प्रतिनिधी) इन्फो- अनेक विद्यार्थी अनभिज्ञआतापर्यंत गुणवत्तेच्या आधारे महाविद्यालय प्रतिनिधी व विद्यापीठ प्रतिनिधींची निवड होत असल्याने अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी निवडणूक प्रक्रियेपासून अनभिज्ञ आहेत. अशा काही विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी परिषद अथवा विद्यापीठ प्रतनिधी निवडणूक याविषयी काहीच माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे शासनाने व विद्यापीठांनी जरी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला तरी प्रथम विद्यार्थ्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेविषयी जागृती करणे आवश्यक ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांमुळे जीएस निवडला जाईलकॉलेजेसमध्ये निवडणुका झाल्याच पाहिजेत. सध्या शिक्षकांच्या संपर्कात असलेल्यांनाच संधी मिळते. मात्र ज्यांच्यामध्ये नेतृत्वाची क्षमता असते, त्यांच्यावर यामुळे अन्याय होतो. निवडणुकीमुळे विद्यार्थी आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला निवडून देतील. कोणाला किती पाठिंबा आहे हे कळेल. शिवाय निवडून येणारा जीएस विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवेल. कारण तो विद्यार्थ्यांच्या पाठिंब्याने निवडून आलेला असणार आहे. राजकीय पक्षांना मात्र निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचे बंधने असावीत. - धनंजय घोरपडे, विद्यार्थीनिवडणुकीला आचारसंहिता असावीनिवडणुका बंद झाल्याने देशाला तरु ण नेतृत्व मिळेनासे झाले आहे. या निवडणुका शांततेत पार पडाव्यात याकरिता येथेही निवडणूक आचारसंहिता लागू करावी. निवडणुकीला शिस्त असल्यास भावी पिढी घडविण्यासाठी या निवडणुकीचा मोठा हातभार लागेल. - किरण गोरे, विद्यार्थी नवीन नेतृत्व मिळेलमहाविद्यालयात निवडणुका सुरू झाल्यास याचे स्वागतच आहे. या निवडणुका बंद झाल्याने नवीन नेतृत्त्व उदयाला येईनासे झाले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ निवडणुका सुरू झाल्यास देशाला नवीन नेतृत्व मिळेल. -स्वप्नील सहाणे, विद्यार्थीराजकीय पक्ष नकोतचशिक्षकांच्या नजरेत असणारा विद्यार्थी हा जीएस बनतो ही गेल्याकाही वर्षांत जीएस ठरण्याची प्रक्रि या बनलेली आहे. पुन्हा एकदा निवडणुका होणार असतील तर त्याचे स्वागतच आहे. जो विद्यार्थी निवडणुकीला उभा राहील त्याची शिक्षकांमध्ये ओळख असणेही गरजेचे आहे. निवडणुकीचे सकारात्मक व नकारात्मक असे दोन्ही फायदे आहेत. राजकीय पक्ष आल्यावर नेहमीच विद्यार्थ्यांवर दबाव येतो आणि महाविद्यालयात राजकीय वातावरण तापते. त्यामुळे निवडणुका व्हाव्यात, मात्र या प्रक्रियेत राजकीय पक्ष नकोतच.-नीलेश माळोदे, विद्यार्थीजीएसमध्ये नेतृत्वगूणही हवेत गुणवंत विद्यार्थ्यांला पुस्तकी ज्ञान असले तरी बऱ्याचदा असे विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांपासून दूर राहतात. त्यांना विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची जान नसते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची जान असणारा आणि नेतृत्वगुण असणारा विद्यार्थीच जीएस होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निवडणूक हा एकमेव पर्याय आहे. -ऐश्वर्या हुदलीकर, विद्यार्थिनी