नाशिक : दोन कॅबिनेट मंत्रिपद व विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्षपददेखील नाशिक जिल्ह्याच्या वाट्याला आल्याने पक्ष संघटनेच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी मजबूत होऊ पाहात असताना भाजपने नाशिक जिल्ह्यातील खासदार डॉ. भारती पवार यांचा थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करून महाविकास आघाडीवर कुरघोडी केल्याचे मानले जात आहे. पवार यांच्या मंत्रिपदाने राज्य मंत्रिमंडळात सहभागी मंत्र्यांना व पर्यायाने विकास आघाडीला शह बसण्यास मदत होणार आहे, तर उत्तर महाराष्ट्रात भाजपचे पक्ष संघटन वाढीस डॉ. पवार यांचे मंत्रिपदाचा उपयोग करून घेण्याची खेळी खेळण्यात आल्याचा अर्थ काढला जात आहे.
आगामी सहा ते आठ महिन्याच्या कालावधीत नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असून, या निवडणुकीत राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी भाजपला रोखण्यासाठी आघाडी करण्याची घोषणा यापूर्वीच करून भाजपला एकटे पाडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा झालेला विस्तार व त्यात नाशिकच्या खासदार डॉ. भारती पवार यांचा करण्यात आलेला समावेश अनेक अर्थाने महत्त्वाचा मानला जात आहे. नाशिक जिल्ह्यात राज्यातील हेवीवेट नेते छगन भुजबळ यांच्याकडे तसेच सेनेचे दादा भुसे यांच्याकडे राज्यातील कॅबिनेट मंत्रिपदे आहेत. विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्षपददेखील राष्ट्रवादीकडे असल्याने राष्ट्रवादी, शिवसेना व कॉँग्रेस या तिन्ही पक्षांची संघटनात्मकदृष्ट्या बांधणीसाठी सत्तेचा उपयोग करून घेतला जात आहे. अशा परिस्थितीत भाजपला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका महाविकास आघाडीच्या दृष्टीने जितक्या महत्त्वाच्या आहेत, तितक्याच भाजपच्या दृष्टीनेही प्रतिष्ठेच्या असल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्ताराकडे त्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.
डॉ. भारती पवार यांच्या मंत्रिमंडळाच्या समावेशाने राज्यातील महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांना एक प्रकारे शह दिल्याचे मानले जात असून, पवार ह्या देशाच्या मंत्री असल्या तरी, त्यांच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रातील पक्षबांधणीला मोठा हातभार लागणार असल्याची खेळी भाजपने खेळली आहे. नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे व नंदुरबार या तीन जिल्ह्यांत आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर असल्याने या समाजाचा भाजपकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून कॉँग्रेसचा हा पारंपरिक मतदार भाजप आपल्याकडे खेचू पाहात आहे. त्याचा दूरगामी परिणाम राजकारणावर होणार असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे.