अनधिकृत धार्मिक स्थळे; जनहित याचिकेसाठी धावपळ

शिवसेनेची तयारी : विश्वस्तांकडून दस्तावेज जमा

नाशिक : शहरातील मोकळ्या भूखंडावरील धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, यासाठी शिवसेनेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची धावपळ चालविली आहे. न्यायालयाला दि. २४ डिसेंबर ते ३ जानेवारी या कालावधीत सुटी असल्याने शुक्रवारपर्यंत याचिका दाखल करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे, तर दुसरीकडे महापालिकेला न्यायालयाच्याच निर्देशानुसार सन २००९ नंतरच्या सुमारे ५२ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर ३१ डिसेंबरपर्यंत कार्यवाही पूर्ण करावी लागणार असल्याने प्रशासनाकडून कोणत्याही क्षणी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध सुरू केलेल्या कारवाईविरुद्ध शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दिलीप दातीर व भागवत आरोटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. दाखल एकूण पाच याचिकांवर निर्णय देत न्यायालयाने संबंधित पाच धार्मिक स्थळांबाबत १६ जानेवारी २०१७ पर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने आता शहरातील सर्वच मोकळ्या जागांवरील धार्मिक स्थळांनाही अभय मिळावे यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी चालविली आहे. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी मोकळ्या भूखंडांवरील धार्मिक स्थळांबाबत संबंधित विश्वस्त, सार्वजनिक मंडळे यांना आवश्यक दस्तावेज सादर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार, बुधवारी दिवसभरात १६ धार्मिक स्थळांबाबत दस्तावेज शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयात जमा झाल्याची माहिती देण्यात आली. महापालिकेकडून ३१ डिसेंबर २०१६ च्या आत कोणत्याही स्थितीत होणारी कारवाई, दि. २४ डिसेंबर ते ३ जानेवारी २०१७ या कालावधीत नाताळनिमित्त न्यायालयाला लागणारी सुटी यामुळे सेनेला कोणत्याही स्थितीत शुक्रवार, दि. २३ पर्यंत जनहित याचिका दाखल करणे भाग पडणार आहे. त्यासाठी सेनेची धावपळ सुरू असून, उच्च न्यायालयातील वकिलांशी सल्लामसलत केली जात आहे. (प्रतिनिधी)