पाचशे एकर जमिनींच्या व्यवहाराला बेकायदेशीर अनुमती

पाचशे एकर जमिनींच्या व्यवहाराला बेकायदेशीर अनुमती

  नाशिक : ‘राष्ट्राची संपत्ती इंधन वाचवा’ अशी मोहीम हाती घेऊन प्रसिद्धी झोतात आलेले नांदगावचे तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी मात्र राज्य सरकारच्या अटी-शर्तींच्या सुमारे पाचशे एकर जागा खासगी व्यक्ती व बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घातल्याचे उघडकीस आले असून, हे करत असताना महाजन यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करतानाच सरकारचे सुमारे सव्वातीन कोटी रुपयांचे नुकसानही केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सुरगाणा धान्य घोटाळा प्रकरणी जिल्'ातील सात तहसीलदारांचे निलंबन चर्चेत असतानाच त्यात महाजन यांच्या ‘प्रतापा’ची भर पडल्याने महसूल विभाग पुन्हा चर्चेत आला आहे. दहा वर्षांपूर्वी सिन्नरच्या तत्कालीन तहसीलदारांनीदेखील अशाच प्रकारे शासनाच्या शर्तींच्या जमिनींच्या व्यवहारांना अनुमती देताना नियम डावलल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यांना निलंबनाला सामोरे जावे लागले होते. त्याच धर्तीवर नांदगाव तालुक्यात इनाम वतन व शर्तीच्या जमिनींबाबत अधिकार नसतानाही महाजन यांनी आपल्या अधिकारातच जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला अनुमती देण्याचा गेल्या वर्षभरापासून सपाटा लावला. जवळपास पाचशे एकर जमिनींच्या व्यवहाराला महाजन यांनी अनुमती दिल्याची बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी काही प्रकरणांची चौकशी केली असता, त्यात नियम-निकष डावलले गेल्याचे आढळून आले. सरकारच्या मालकीच्या, परंतु अन्य कारणांनी शर्तींवर वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे फेर व्यवहार करण्यासाठी शासनाच्या अनुमतीची गरज असते,