शाळांच्या कोठ्यांचा दोन वर्षांनंतरही लागेना मेळ

विद्यार्थ्यांच्या माध्यान्ह भोजनासाठी देण्यात येणारा तांदूळ व अन्य वस्तू साठविण्यासाठी शाळांना दोन वर्षांपूर्वी लोखंडी कोठ्या घेण्यासाठी पैसे देण्यात आले; परंतु शाळांनी कोठ्या घेतल्या किंवा नाही याबाबतची कोणतीही माहिती शिक्षण विभागाला देण्यात आलेली नाही.

नाशिक : विद्यार्थ्यांच्या माध्यान्ह भोजनासाठी देण्यात येणारा तांदूळ व अन्य वस्तू साठविण्यासाठी शाळांना दोन वर्षांपूर्वी लोखंडी कोठ्या घेण्यासाठी पैसे देण्यात आले; परंतु शाळांनी कोठ्या घेतल्या किंवा नाही याबाबतची कोणतीही माहिती शिक्षण विभागाला देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोठ्या घेतल्या की नाही, घेतल्या असतील तर जिल्ह्यात किती कोठ्या घेतल्या गेल्या याचा कोणताही मेळ दोन वर्षांनंतरही लागू शकलेला नाही.शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्याबरोबरच त्यांच्या पोषणासाठी माध्यान्ह भोजनाची योजना सुरू केली. या योजनेनुसार प्रत्येक शाळेला तांदूळ, डाळ, तेल, मीठ, मीरची आदी वस्तू शासनाकडून पुरविल्या जातात. शाळेच्या आवारातच माध्यान्ह भोजन तयार करण्याच्या सूचना असून, त्यासाठी प्रत्येक शाळेत किचन शेडही उभारण्यात आले आहे. परंतु शाळांना भोजनासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तू साठविण्याची कोणतीही सोयीसुविधा नसल्याची बाब मुख्याध्यापकांनी शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्य सरकारने राज्य पातळीवरच निर्णय घेऊन शासकीय शाळा व खासगी शाळांना लोखंडी कोठ्या पुरविण्याचे ठरविले. प्रतिनग एका कोठीस ९६५ रुपये याप्रमाणे शाळांना पैसे वाटप करून शाळांना आपापल्या पातळीवरच त्याची खरेदी करावी अशा सूचना केल्या होत्या. सन २०१७ मध्ये कोठ्या घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सर्वच शाळांच्या बॅँक खात्यावर लाखो रुपये वर्ग करण्यात आले. दरम्यान, सर्वच शाळांचे बॅँक खाते नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेत असल्यामुळे नोटाबंदीनंतर जिल्हा बॅँक आर्थिक अडचणीत सापडली व बॅँकेने त्यांच्याकडील खातेदारांचे पैसे देण्यावर निर्बंध लादले. परिणामी शाळांना कोठ्यांचे पैसे मिळू शकले नाहीत. साधारणत: वर्षभर पाठपुराव्यानंतर जिल्हा परिषदेने जिल्हा बॅँकेबरोबरचे आर्थिक संबंध संपुष्टात आणल्यानंतर काही प्रमाणात शाळांना त्यांचे पैसे परत मिळाले. त्यानंतर शाळांना कोठ्या खरेदी केल्या असाव्यात असे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे म्हणणे असले तरी, दोन वर्षे उलटूनही अनेक शाळांकडून कोठ्या खरेदीचा तसा ‘रिपोर्ट’ आला नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शाळांनी खरोखरच कोठ्या खरेदी केल्या काय, केल्या असल्यास त्या किती आहेत याची अद्ययावत आकडेवारी शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नाही. परिणामी शाळांच्या कोठ्या नेमक्या कोठे आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.