लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : ग्रामीण भागात गावाठाणातील जागेवर अतिक्रमण करून घर बांधलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे २२०० अतिक्रमित घरधारकांना जिल्हा परिषदेने मोठा दिलासा दिला असून, शासनाने दिलेल्या आदेशान्वये अशी घरे कायदेशीर व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून नियमित करण्यात आली आहेत. यापुढे गावठाणातील घरांना ग्रामपंचायतींकडून करआकारणी तसेच विकासकामांचा लाभही मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या वर्षी तत्कालीन सरकारने ग्रामपंचायत हद्दीतील परंतु गावठाण म्हणून असलेल्या सरकारी जागेवर अतिक्रमित करून राहणाऱ्या घरांना आहे त्याच ठिकाणी व तितक्याच जागेवर नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींनी आपल्या हद्दीतील गावठाणातील अतिक्रमित घरांची माहिती गोळा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. गावठाणात घरे बांधणारे शक्यतो निराधार, बेघर व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक असून, गावात जागा घेऊन स्वत:चे घर बांधण्याची या घटकाची कुवत नसल्याने त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या सहमतीने गावठाणातील मोकळ्या जागेत स्वत:साठी निवारा बांधलेला आहे. गावठाणातील जागा देखभालीसाठी ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असली तरी, या जागेवर मूळ मालकी सरकारची असल्याने त्यावर बांधलेली घरे शासन दप्तरी अतिक्रमित म्हणून ठरविण्यात आली होती. अशा अतिक्रमित घरांना घरपट्टी, पाणीपट्टी तसेच त्यांच्यासाठी दिवाबत्ती वा मूलभूत सुविधा देताना ग्रामपंचायतींना हात अखडता घ्यावा लागत होता. परिणामी गावठाणात राहणा-या नागरिकांना गावाबाहेर अश्रित म्हणूनच आसरा घ्यावा लागत होता. शासन एकीकडे शहरी भागातील झोपडपट्ट्या नियमित करीत असताना ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांना त्याचा लाभ मिळावा म्हणून शासनाने हा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बनसोड यांनी ग्रामपंचायत विभागाकडून जिल्ह्यातील १३८३ ग्रामपंचायतींकडून गावठाणातील अतिक्रमित घरांची माहिती मागविली होती. त्यानुसार ग्रामसेवकांनी अशा घरांचा शोध घेऊन त्याची माहिती आॅनलाइन अपलोड केली होती. ग्रामपंचायतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी याकामी लक्ष घालून जिल्ह्यातील सुमारे २२०० अतिक्रमित घरे नियमित केली आहेत.सन २०११ पूर्वीच्या गावठाणातील अतिक्रमित घरे कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून नियमित करण्याचे, तर २०११ नंतरच्या काळात गावठाणात झालेले अतिक्रमित घरांसाठी त्यांनी अतिक्रमण केलेल्या जमिनीच्या रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के दर आकारणी करून ही घरे नियमित करण्यात आली आहेत. आता या घरमालकांना ग्रामपंचायतीच्या सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.