नाशिक : कोविड आजारामुळे मयत झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रूपये भरपाई मिळणार असल्याचा बनावट मॅसेज सेाशल मीडियावर फिरत असल्याने जिल्हा प्रशासनाकडे भरपाईची मागणी करणारे सुमारे दोन हजार अर्ज प्राप्त झाल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून अशा प्रकारे कोणतीही याेजना आलेली नसतांनाही आलेल्या अर्जाला काय उत्तर द्यावे असा पेच जिल्हा प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.
कोरोनाच्या महाभयंकर लाटेमुळे अनेकांना आपल्या आप्तेष्टांना गमावावे लागले आहे. लाखो रुपये खर्च करूनही रुग्णांना वाचविता आलेले नाही. सर्वांत दु:खद बाब म्हणजे अनेक मुले अनाथ झाली असून, काहींनी आई किंवा वडील यापैकी एक पालक गमावलेला आहे. घरातील कर्ती व्यक्ती गेल्याने संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर आले आहे. कमी अधिक प्रमाणात अनेकांना या कटू अनुभवाचा सामना करावा लागलेला असताना अशा परिस्थितीत आधाराची अपेक्षा असलेल्या कुटुंबीयांची एका बनावट मॅसेजमुळे नाहक धावपळ झाली.
कोरोनामुळे दगावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्राकडून आर्थिक मदत केली जाणार असल्याचे मॅजेस गेल्या पंधरा दिवसांपासून सोशल मीडियावर फिरत आहे. केंद्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून संबंधित कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांची मदत दिली जाणार असल्याच्या आशयाचे हे मॅसेज असून, मदतीसाठी करावयाचा अर्ज, न्यायालयाचा निकाल आणि मंत्रालयाचे पत्र असेदेखील पुष्ट्यर्थ जोडण्यात आलेले आहे. हे सर्व कागदपत्रे भरून जिल्हाभरातील हजारो गरजूंनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली आहे. चार लाखांची भरपाई मिळावी असे अर्ज आवक-जावक विभागात जमा झाले आहेत, तर काहींनी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात अर्ज आणून दिले आहेत. याशिवाय अशाप्रकारे अर्ज घेऊन रोजच कुणी ना कुणी कार्यालयात घेऊन येत असल्याने जिल्हा प्रशासनही गोंधळात पडले आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून अशा प्रकारची कोणतीही योजना जिल्हा प्रशासनाकडे आलेली नसून हा बनावट मॅसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच कळविले आहे. असे असतांनाही अजूनही मदतीच्या अपेक्षेने गरजू लोक जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा मारत आहेत.
--इन्फेा-
उलट टपाली कळविणार!
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागात अशा प्रकारचे सुमारे दोन हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ज्या अपेक्षेने नागरिकांनी अर्ज केले आहेत त्यांना उत्तर देणे गरजेचे असल्याने अर्ज केलेल्यांना उलट टपाली उत्तर देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे समजते. कोविड नुकसानीबाबत अशा प्रकारे कोणतीही योजना सध्यातरी नसल्याचे संबंधितांना कळविण्यात येणार असल्याचे कळते.