शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जिद्दीला सलाम! आई नोट्स बनवून वाचून दाखवायची; अंध मुलाने क्रॅक केली UPSC...
2
Cricket VIDEO: 'शायनिंग' नडली..!! हेल्मेट न घालता खेळायला गेला, तोंडावर चेंडू आदळला अन्...
3
आता ते दया-माया दाखवणार नाहीत! शास्त्रींनी युवा शतकवीर वैभव सूर्यंवशीला केलं सावध
4
काश्मीरच्या बडगाममध्ये CRPF च्या वाहनाचा अपघात; अनेक जवान जखमी
5
"महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणार’’, अजित पवार यांचं आश्वासन
6
पहलगाम हल्ल्यानंतर घेतलेल्या भूमिकेवरून काँग्रेसनं मोदींना घेरलं, हे चार प्रश्न उपस्थित करून केली कोंडी
7
रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी निवृत्त सहकाऱ्याला दिला 'असा' निरोप; ये- जा करणारे बघतंच राहिले!
8
INDW vs RSAW : प्रतिकाच्या विक्रमी खेळीनंतर स्नेह राणाचा 'पंजा'; टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय
9
बाबूरावला कंटाळले परेश रावल, म्हणाले- "हेरा फेरी म्हणजे गळ्याला लागलेला फास..."
10
१८ वर्षांची तरुणी पडली ५५ वर्षीय व्यक्तीच्या प्रेमात, पुढं घडलं भयंकर, ऐकून पायाखालची जमीन सरकेल
11
गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांचा पगार किती? कंपनीने फक्त सुरक्षेवरच खर्च केले ७१ कोटी रुपये
12
बंगळुरूत 'पाकिस्तान जिंदाबाद' म्हणणाऱ्या व्यक्तीला बेदम मारहाण, जागीच मृत्यू; गृहमंत्री म्हणाले...
13
झिपलाईन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर का म्हणत होता? पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचा वेगळाच दावा...
14
तणावपूर्ण परिस्थितीदरम्यान पाकिस्तानकडून सायबर ‘वार’, भारतीय लष्कराची वेबसाईट हॅक करण्याचा प्रयत्न 
15
१ लाखांपेक्षा अधिक गुंतवणूकदार कंगाल झाले; ९२% आपटला हा शेअर, आता विकणंही झालं कठीण
16
मोठी बातमी: दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत; राज्य सरकारचा निर्णय
17
बाजार सपाट पातळीवर बंद; रिलायन्सचा शेअर पुन्हा आला धावून, 'या' सेक्टरवर दबाव
18
ATM मधून वारंवार पैसे काढायची सवय असेल तर ती बदला, नाहीतर १ मे पासून होईल नुकसान
19
अण्वस्त्रांची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांचे तोंड भारताने केले बंद; एक्स अकाउंटवर घातली बंदी
20
Viral Video: बिबट्या थेट पोलीस ठाण्यातच आला! पोलिसाने पाहिलं, पण नंतर काय घडलं?

आणखी दोन राज्यमार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 26, 2017 00:37 IST

नाशिक : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिका हद्दीतील नाशिक-पेठ या राज्यमार्गावरील ११.६०० कि.मी.चा रस्ता तसेच नाशिक-औरंगाबाद राज्यमार्गावरील आडगाव नाका ते मानूर जकात नाक्यापर्यंतचा ५.४०० कि.मी. रस्ता नाशिक महापालिकेकडे अवर्गीकृत (डिनोटिफाईड) म्हणजेच हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, रस्ते हस्तांतरित करताना दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च महापालिकेच्याच माथी मारला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ...

नाशिक : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिका हद्दीतील नाशिक-पेठ या राज्यमार्गावरील ११.६०० कि.मी.चा रस्ता तसेच नाशिक-औरंगाबाद राज्यमार्गावरील आडगाव नाका ते मानूर जकात नाक्यापर्यंतचा ५.४०० कि.मी. रस्ता नाशिक महापालिकेकडे अवर्गीकृत (डिनोटिफाईड) म्हणजेच हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, रस्ते हस्तांतरित करताना दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च महापालिकेच्याच माथी मारला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर असलेल्या मद्यविक्रीच्या दुकानांवर बंदी घातल्यानंतर राज्य व राष्टÑीय महामार्गाच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा पेटला होता. सदर रस्ते हस्तांतरणाबाबत मद्यविक्रेत्यांची लॉबीच सक्रिय झाली होती.आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्षडहाणू-नाशिक-त्र्यंबक आणि नाशिक-दिंडोरी-वणी हे दोन राज्यमार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते, सन २००१-०२ मध्येच हस्तांतरित झाले असून, त्याची देखभाल-दुरुस्तीही महापालिकाच करत आहे. सदर मार्ग अवर्गीकृत (डिनोटिफाईड) करण्याचा संपूर्ण अधिकार हा राज्य शासनाचा आहे. या अवर्गीकृतकरणामुळे महापालिकेवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. मात्र, उर्वरित तीन राज्यमार्ग हस्तांतरित करताना शासनाकडे निधीचीही मागणी करणारा प्रस्ताव पाठविला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी त्यावेळी घेतली होती. आता सदर दोन्ही रस्ते महापालिकेकडे अवर्गीकृत झाल्याने आणि शासनाने त्याबाबतचे कसलेही दायित्व स्वीकारण्यास नकार दिल्याने आयुक्त नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून असणार आहे.अभिलेखच उपलब्ध नाहीमहापालिकेने शासनाला सहा रस्त्यांची माहिती पाठविली होती. त्यात शहरातून जाणारे पाचपैकी तीन राज्यमार्ग हे मनपाकडे हस्तांतरितच झाले नसल्याचे आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रेही उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. नाशिक-पेठ राज्यमार्ग क्रमांक ३७ हा पेठनाका ते मनपा हद्दीपर्यंत ११.६०० कि.मी.चा आहे. सदर रस्ता मनपा हद्दीपर्यंत नाशिक महापालिकेकडे दुरुस्ती व देखभालीसाठी वर्ग करण्यात आलेला आहे, परंतु त्याबाबतचे कोणतेही ठराव व हस्तांतरणाबाबतचा शासननिर्णय अभिलेखात आढळून आलेला नाही. सदरच्या रस्त्याची महापालिकेमार्फत दुरुस्ती व देखभाल करण्यात येत आहे आणि महापालिकेच्या विकास योजना आराखड्यातही तो ३० मीटर रुंदीचा डी.पी. रस्ता म्हणून दर्शविलेला आहे.