नाशिक : आदिवासी बहुल क्षेत्रातील वाड्या-वस्त्यांनी त्यांना स्वतंत्र हक्काचे नाव असलेले ‘गाव’ असल्याची मागणी केल्यास आता तसे प्रत्यक्षात त्या वाड्या-वस्त्यांना गावाचा दर्जा मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ उचलण्यासाठी जिल्ह्णातील नऊ तालुक्यांतील २० वाड्या-वस्त्यांनी त्यांना गावाचा दर्जा मिळावा, म्हणून ग्रामसभेचे ठराव मंजूर करून तसेच प्रस्ताव प्रांत कार्यालयास सादर केले आहेत.शासनाने पेसा (आदिवासी प्रक्षेत्र) कायद्यानुसार ज्या वाड्या, वस्त्या, तांडे व पाडे यांनी त्यांच्या लोकसंख्येच्या ५० टक्के ग्रामस्थांनी मागणी केल्यास त्या वाड्या-वस्त्यांना, गावाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानसचिव परिमल सिंह यांनी नाशिक दौऱ्यात नुकतीच त्यासंदर्भात माहिती दिली. गावाचा दर्जा देण्यास लोकसंख्येची अट टाकण्यात आलेली नाही. मात्र किमान पन्नास टक्के ग्रामस्थांची तशी मागणी हवी, अशी अट आहे. जिल्ह्णात आजमितीस १३८० ग्रामपंचायती, तर १९२० महसुली गावे आहेत. मागील वर्षापर्यंत १३७६ ग्रामपंचायती होत्या, त्यात खरपडी (पेठ), पुनदनगर (कळवण), मोडाळे व कुशेगाव (इगतपुरी) या चार नवीन ग्रामपंचायतींचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. नऊ आदिवासी तालुक्यांचा विचार केला, तर या नऊ तालुक्यांत ५६७ ग्रामपंचायती तर ९५२ महसुली गावे आहेत. आता पेसा कायद्यानुसार २०६ वाड्या-वस्त्यांनी त्यांना गावाचा दर्जा देण्याबाबत प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. त्यात इगतपुरी-१८, पेठ-४, त्र्यंबकेश्वर-३, कळवण-५६, सुरगाणा-७४, नाशिक-४, देवळा-३, दिंडोरी-४, बागलाण-३७ अशा २०६ वाड्यांचा समावेश आहे. प्रांत कार्यालयाकडून हे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आल्यानंतर त्यांना गावाचा दर्जा देण्याबाबत निर्णय होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.(प्रतिनिधी)