नाशिक : केंद्र सरकारच्या राष्टÑीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाविरोधात जिल्ह्यातील सुमारे अडीच हजार डॉक्टरांनी मंगळवारी (दि.२) काळा दिवस पाळला. शहरातील दोन हजार तर जिल्ह्यातील पाचशे डॉक्टरांनी आपापल्या रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण तपासणी दिवसभर बंद ठेवली होती. यामुळे बाहेरगावाहून आलेल्या रुग्णांचे हाल झाले.इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने (आयएमए) राष्टÑव्यापी एक दिवसाचा बंद पुकारण्यात आला होता. या बंदमध्ये शहरातील आयएमए शाखेनेही सहभाग नोंदविला. शहरासह जिल्ह्यातील मिळून सुमारे अडीच हजार डॉक्टर दिवसभर संपावर होते. यामुळे बाहेरगावाहून वैद्यकीय उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांची गैरसोय झाली. दरम्यान, शहरातील डॉक्टरांनी सकाळी नऊ वाजेपासून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत डॉक्टरांनी संप पुकारल्याने बाह्यरुग्ण तपासणी (ओपीडी) बंद ठेवली होती. शहरातील रुग्णालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला होता. आयएमएच्या सदस्यांनी एकत्र येत येथील शालिमारच्या कार्यालयाच्या आवारात राष्टÑीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाचा निषेध व्यक्त केला. यावेळी विधेयक रद्द करण्याची मागणी डॉक्टरांकडून करण्यात आली. सदर मागणीचे निवेदन शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन सादर केले. संध्याकाळी सहा वाजेपासून पुढे सर्व डॉक्टरांकडून नियमितपणे बाह्यरुग्ण तपासणीला सुरुवात केल्याची माहिती आयएमए नाशिकचे अध्यक्ष डॉ. मंगेश थेटे यांनी दिली.ओपीडी बंदआयएमएकडून एक दिवसाच्या संपामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन शहरासह जिल्ह्यातील डॉक्टरांना करण्यात आले होते. यामुळे जवळपास सर्वच डॉक्टरांनी आज रुग्णालयात जाणे पसंत केले नाही. त्यामुळे रुग्णालयाच्या स्वागत कक्षावर ‘आज ओपीडी बंद’ असे फलक झळकल्याचे पहावयास मिळाले. या आंदोलनाबाबत ज्या नागरिकांना माहिती नव्हती व डॉक्टरांच्या अपॉइंटमेंटनुसार औषधोपचार व नियमित तपसाणीकरिता जे रुग्ण रुग्णालयात आले त्यांचे हाल झाले. त्यांना वैद्यकीय सेवा मिळू शकली नाही. ओपीडी जरी बंद असली तरी अत्यावश्यक सेवा मात्र शहरातील सर्व रुग्णालयांमध्ये सुरू होती, असा दावा थेटे यांनी केला....म्हणून विधेयकाला विरोधखासगी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लागणाºया अटी या विधेयकामुळे रद्द होणार आहेत. महाविद्यालयांचा मनमानी कारभार वाढून बोगस पदवीप्रदान डॉक्टरांची संख्या वाढणार, नियमबाह्य काम करणाºयांचा भ्रष्टाचाराला वाव मिळेल, वैद्यकीय शिक्षण महागडे होऊन त्यावर धनदांडग्यांची मक्तेदारी होईल, सध्याची राज्य वैद्यकीय परिषदांची स्वायत्तता संपुष्टात येईल, विद्यापीठे नावापुरती उरतील. एकूणच हे विधेयक खासगी व्यवस्थापनाच्या सोईचे आहे, असा आरोप आयएमएकडून करण्यात आला आहे.