त्र्यंबकचे नायब तहसीलदार, कारकून निलंबित

नाशिक : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ग्रामपंचायतीची जुलै महिन्यात मुदत संपुष्टात येत असताना त्याबाबत निवडणूक आयोगाला उशिराने माहिती सादर केल्याच्या कारणावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्र्यंबकेश्वर तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार एम. पी. कनोजे व कारकून के. एन. देशमुख या दोघांना तडकाफडकी निलंबित केले, तर तहसीलदार महेंद्र पवार यांची दोन वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.

ठळक मुद्देग्रामपंचायत निवडणूक ठपका तहसीलदारांच्या दोन वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई

नाशिक : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ग्रामपंचायतीची जुलै महिन्यात मुदत संपुष्टात येत असताना त्याबाबत निवडणूक आयोगाला उशिराने माहिती सादर केल्याच्या कारणावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्र्यंबकेश्वर तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार एम. पी. कनोजे व कारकून के. एन. देशमुख या दोघांना तडकाफडकी निलंबित केले, तर तहसीलदार महेंद्र पवार यांची दोन वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई करताना निवडणूक आयोगाच्या सूचनेचा आधार घेतला असला तरी, त्याच निवडणूक आयोगाने मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींची अद्ययावत माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळवावी, असे आदेश यापूर्वीच दिलेले असून, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील होलदारनगर या ग्रामपंचायतीची सन जून २०१३ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती व सरपंचपदाची निवडणूक २३ जुलै २०१३ रोजी घेण्यात आली होती. त्यानंतर सरपंचाची मुदत संपल्याने ५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी नवीन सरपंचाची निवड करण्यात आली होती. परंतु त्र्यंबकेश्वर तहसील कार्यालयात लिपिक के. एन. देशमुख यांनी ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याचा कालावधी ४ आॅक्टोबर २०२१ असा नमूद केला. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने जून ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींची जिल्हाधिकाºयांकरवी माहिती मागविली असता, कारकून देशमुख यांनी तयार केलेल्या माहितीवर आधारित नायब तहसीलदार एम. पी. कनोजे यांनी टिपणी तयार करून ती तहसीलदारांना दिली होती. (पान ८ वर)व तहसीलदार पवार यांनी सदरची माहिती जिल्हाधिकाºयांकरवी आयोगाला सादर केली. प्रत्यक्षात होलदारनगर ग्रामपंचायतीची मुदत जुलै २०१७ मध्ये संपुष्टात येत असताना कारकून देशमुख यांनी तयार केलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवून आयोगाला माहिती कळविण्यात आली असता, सदर माहितीची खातरजमा न केल्याच्या कारणास्तव कारकून देशमुख व नायब तहसीलदार कनोजे या दोघांना निलंबित करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले. त्याच्या आधारे जिल्हाधिकाºयांनी ही कारवाई केली असून, तहसीलदार महेंद्र पवार यांनीदेखील हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्या दोन वेतनवाढ रोखण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी सायंकाळी या संदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले, मात्र यासंदर्भात नायब तहसीलदार कनोजे यांना विचारणा केली असता त्यांनी असे कोणतेही आदेश मिळालेले नसल्याचे सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेकडे दुर्लक्षग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने १४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जारी केलेल्या आदेशात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी ग्रामपंचायतींच्या मुदत समाप्तीबाबत आपल्या स्तरावर ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या इतिवृत्तानुसार माहिती अचूक असल्याबाबत अंतिमत: खातरजमा करण्यात यावी तसेच ग्रामपंचायतींसह नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींचा तपशील जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा परिषदेकडून माहिती न मागविता थेट तहसीलदारांकडून मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींची माहिती मागविली व त्यात चुकीच्या माहितीबाबत महसूल कर्मचाºयांचा बळी दिला आहे.निलंबनाची एकतर्फी कारवाई निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरून नायब तहसीलदार व कारकुनावर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असली तरी, अशी कारवाई करताना शासकीय सेवा, नियमांन्वये निलंबनापूर्वी दोषी कर्मचाºयांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी अगोदर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या तरतुदीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे विशिष्ट वरिष्ठ अधिकाºयांना वाचविण्यासाठी कर्मचाºयांचा बळी दिल्याची चर्चा महसूल कर्मचाºयांमध्ये होऊ लागली आहे.