आदिवासी गावे विकासापासून वंचित

बेलगाव कुऱ्हे : पेसा योजनेच्या निधीची कमतरता

बेलगाव कुऱ्हे : इगतपुरी तालुक्यातील डोंगराळ भागात विविध जमातींच्या आदिवासींची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. काळानुसार, होत असलेल्या बदलानुसार आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने गेल्या वर्षापासून आदिवासींचे जीवनमान उंचविण्यासाठी सुरू केलेली ‘पेसा’ या महत्त्वपूर्ण योजनेत तालुक्यातील एकूण साठ टक्के आदिवासी ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली असून, त्यात तालुक्यातील काही आदिवासी गावांना विकासकामे करण्यासाठी निधी मिळाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या माहितीमुळे ९ ते १० गावांना निधी मिळाला नसल्याने ते अजूनही विकासापासून वंचित आहेत. तालुक्यातील ज्या गावांना निधी मिळाला आहे त्यांनी मात्र तो खर्च केला नसल्याचे चित्र आहे. तालुक्यातील शेवंगे डांग या ग्रामपंचायतीला अपुरा निधी मिळाल्याने गावाचा विकास साधण्यासाठी अडथळा निर्माण झाला आहे. शेवंगे डांग या आदिवासी गावाचादेखील सदर योजनेत समावेश असून, शासनाने निधीची रक्कम अदा करण्यासाठी लोकसंख्येचा निकष लावला आहे. येथील लोकवस्ती सुमारे १८८१ एवढी असताना विकासकामे करण्यासाठी फक्त सतेचाळीस हजार रु पये देण्यात आले आहेत. या रकमेत विकासकामे होणार नसल्याने येथील उपसरपंच साहेबराव उत्तेकर यांनी इगतपुरी पंचायत समिती विभागाचे विस्तार अधिकारी ढवळे व त्यांचे वरिष्ठ यांच्याशी सहा महिने अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला; परंतु त्याची कुठलीही दखल घेतली नसल्याचे प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.तालुक्यातील इतर गावांच्या तुलनेत रक्कम खूप कमी असल्याने येथील ग्रामपंचायतींनी ही रक्कम अजून खर्च केलेली नाही. आणि विशेष म्हणजे या योजनेत सहभागी असलेल्या गावांनी मिळालेला निधी या वर्षी विकासकामांमध्ये खर्च केला नसेल, त्यांना पुढच्या वर्षी निधी मिळणार नसल्याने काही ग्रामपंचायती हतबल झाल्या आहेत. सदर ग्रामपंचायतींना जर निधी आला नाही तर आदिवासी जनता या योजनेपासून वंचित राहिल्यास यास सर्वस्वी विस्तार अधिकारी ढवळे व त्यांचे वरिष्ठ जबाबदार राहतील,असा इशारा देण्यात आला आहे.पेसा या नवसंजीवनी योजनेच्या पुणे येथे झालेल्या बैठकीत इगतपुरी तालुक्यातील कोणत्याच विषयावर माहिती पाठवली नसल्यामुळे चर्चा झाली नाही.पेसा या योजनेच्या आराखड्यात आदिवासींना पिण्याचे पाणी, शिक्षण, पौष्टिक आहार, आरोग्यविषयक सेवा, वर्षभर पुरेल इतका रोजगार त्यांना वेळीच उपलबध होत नसल्याने आदिवासींचे स्थलांतर होत आहे. या योजनेमधील ९ गावांना तत्काळ लोकसंख्येच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी भागातील विकास साधण्यासाठी त्वरित निधी उपलबध करून देण्याची मागणी होत आहे. (वार्ताहर)