नाशिक : आदिवासी विकास विभागातील बहुचर्चित ३०० कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप असलेली साडेचारशे कर्मचाºयांची नोकर भरती रद्द करण्यात यावी,असा ठराव आदिवासी विकास महामंडळाच्या ४४ व्या वार्षिक सभेत बहुमताने संमत करण्यात आला. तर नोकर भरतीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, लवकरच या प्रक्रियेचा निर्णय होऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही आदिवासी विकास महांमडळाचे अध्यक्ष तथा मंत्री विष्णु सावरा यांनी दिली.गेल्या तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या नोकर भरतीत सुमारे ३०० कोटींचा घोटाळा होऊन ठराविक तालुक्यातीलच उमेदवारांची निवड होऊन त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप भाजपा खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी करीत याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे कागदपत्रे सुपूर्द केली होती. त्यानुसार तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी चौकशी करून आदिवासी विकास विभागाला अहवालही सादर केला आहे. जि. प. सदस्य छाया राजू गोतरणे व अशोक टोेंगारे यांनी आदिवासी विकास विभागातील नोकर भरती रद्द करण्यात येऊन दोषींवर कारवाई करण्याचा ठराव मांडला. तो एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनीही नोकर भरतीतील पुरावे माहितीच्या अधिकारात मिळवून मुख्यमंत्र्यांना सादर केले आहेत. ही नोकर भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. त्यावर आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनी नोकर भरतीची चौकशी पूर्ण झाली असून, त्याचा अहवालही प्राप्त झाला आहे. हा अहवाल विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला आहे. नोकर भरतीबाबत लवकरच निर्णय होईल, असे स्पष्टीकरण दिले.डझनभर अधिकारी गोत्यातआदिवासी विकास विभागाच्या सुमारे १२ अधिकारी-कर्मचाºयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक बाजीराव जाधव वगळता अन्य ११ जणांचे खुलासे प्राप्त झाले आहेत. बाजीराव जाधव यांचा खुलासा प्राप्त होताच या नोकर भरतीतील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनी सांगितले. खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी बाजीराव जाधव यांच्यासह नरेंद्र मांदळे या दोन अधिकाºयांवर नोकर भरतीत लाखो रुपये बेकायदेशीररीत्या जमविल्याचा आरोप केला होता. आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांच्या कबुलीनुसार आता या १२ अधिकारी- कर्मचाºयांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.खावटी कर्जमाफीआदिवासी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा मंत्री विष्णु सावरा यांनी आपल्या भाषणात खावटी कर्ज माफ करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला असून, लवकरच त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. आदिवासी सहकारी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. वार्षिक सभेचा अहवाल बैठकीच्या आठ दिवस आधी मिळाला पाहिजे, ही सभासदांची तक्रार रास्त आहे. तो वेळेवर देण्याचा प्रयत्न करू. २४४ कोटींचे खावटी कर्ज माफ करण्यासाठी प्रस्ताव तयार आहे. शासनाकडून मान्यता मिळताच त्याची घोषणा करू. संस्थांच्या समस्या व अडचणी दूर करण्याचा आदिवासी विकास महामंडळाचा प्रयत्न आहे. त्यांना देण्यात येणारे २ टक्के कमिशन १० टक्के देण्याचे प्रयोजन असून, लवकरच त्याची कार्यवाही केली जाईल. कंत्राटी वाहन चालकांना अन्न व पुरवठा विभागात सामावून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच धान्य उघड्यावर खरेदी करण्याऐवजी संस्थांना ओटे बांधण्यासाठी दोन लाखांपर्यंत कर्ज वितरण करण्यात येईल.
आदिवासी नोकर भरती रद्द?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 29, 2017 23:04 IST