आदिवासी-महसूलमध्ये जुंपणार

बर्डे समाजाची खानेसुमारी : महसूलचा नकार; वाद चिघळण्याची चिन्हे

नाशिक : वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणीची पूर्ण जबाबदारी आदिवासी खात्याची असताना ती महसूल खात्यावर ढकलून मोकळ्या राहणाऱ्या आदिवासी खात्याने आता आदिवासी भिल्ल (बर्डे) समाजाच्या खानेसुमारीची जबाबदारीही महसूल खात्यावर ढकलल्यामुळे दोन्ही खात्यात जुंपण्याची चिन्हे दिसू लागली असून, आदिवासी खात्याने दिलेली माहिती गोळा करण्यास महसूल अधिकाऱ्यांनी चक्क नकार दिला आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस एकात्मिक प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने सर्वच तहसीलदारांना पत्र पाठवून आदिवासी विकास आयुक्तांना भिल्ल (बर्डे) समाजाची माहिती आठ मुद्यांच्या आधारे गोळा करून ती तातडीने सादर करण्याची सूचना केली आहे. वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आदिवासी खात्याने नेहमीच महसूल खात्यावर जबाबदारी ढकलली असून, त्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडथळ्यांचे खापर आदिवासी विभागावर फोडले आहे. त्यातून आता पुन्हा भिल्ल (बर्डे) समाजाची गावागावातून माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी महसूल खात्यावर सोपविण्यात आल्याने त्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आदिवासी खात्याने मागविलेल्या माहितीत बर्डे समाजाची एकूण लोकसंख्या, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबीय, त्यांच्या उपजीविकेचे साधने, या समाजाचे दरडोई उत्पन्न, दैनिक, मासिक व वार्षिक किती आहे, अन्न, वस्त्र, निवारा, शेती, आरोग्य, रोजगाराची परिस्थिती व त्यांच्या उन्नतीसाठी कोणत्या योजना राबविणे आवश्यक आहे याची शिफारसही करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. एका महिन्याच्या आत ही माहिती देण्याचे फर्मानही आदिवासी विभागाने पत्राद्वारे काढल्याने महसूल खात्याने ही जबाबदारी आपली नाही असा पवित्रा घेत, आदिवासी खात्याच्या पत्राला केराची टोपली दाखविली आहे. महिना उलटूनही महसूल खात्याने काहीच कार्यवाही केलेली नसल्याने त्यांना स्मरणपत्र पाठविण्याची तयारी आदिवासी खात्याने चालविली असून, कोणत्याही परिस्थितीत बर्डे समाजाची खानेसुमारी न करण्याचा ठाम निर्णय घेण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)