राज्यपाल यांना सादर केलेल्या निवेदनात झिरवाळ यांनी आदिवासी भागातील विविध अडचणींसंदर्भात त्वरित कार्यवाही करण्याबाबत संबंधिताना सूचित करण्याचीही मागणी केली आहे. त्याचबरोबर वनपट्टेधारक शेतकरी वनपट्ट्यात पोत खराब असलेल्या क्षेत्रात शेती करतात, त्या जमिनीचे अधिकार अभिलेखात लागवडीखालील क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत जमाबंदी आयुक्तांना सूचना देण्यात याव्यात, तसेच ठक्कर बाप्पा योजना राज्यस्तरावर घेऊन लोकसंख्येच्या प्रमाणात एक कोटी रुपयांपर्यंत निधी वाढविण्याची मागणीही केली आहे.
भूसंपादन प्रकरणात वनपट्टेधारकांची जमीन जात असल्यास त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून वनपट्टेधारक जमिनीचा संपूर्ण मोबदला देण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात याव्यात. तसेच १९८५ पेसा कायद्यानुसार ज्या गावांचा समावेश पेसा कायद्यात करण्यात आलेला नाही, अशा उर्वरित सर्व गावांचा समावेश या कायद्यात करण्यात यावा, वैधानिक विकास महामंडळांप्रमाणे आदिवासी विकास महामंडळास स्वायत्तता देण्याबाबत संबंधितांना सूचित करण्यात यावे, अशी विनंतीदेखील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.