निधी नसल्याने आदिवासी सदस्य नाराज

आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी दरवर्षी बांधकाम विभागात कामांना अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. त्यात बांधकाम विभागातील अधिकारी व ठेकेदार हे एकमेकांशी संगनमत करतात. शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीपेक्षाही दीडपट अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन ठेकेदारांकरवी कामेही केली जातात. मात्र, यंदा या अतिरिक्त दिलेल्या या प्रशासकीय मान्यता बांधकाम विभागाच्या अंगलट आल्या असून, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बांधकामाचे नियोजन करताना मागील वर्षाचे दायित्व वजा जाता शिल्लक रकमेवर नियोजन करण्याचे आदेश आहेत. यात आदिवासी तालुके असलेल्या बांधकाम विभाग-१ मध्ये दायित्व वजा जाता नवीन कामांसाठी निधीच शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे दिंडोरी, पेठ, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी व सिन्नर या तालुक्यांतील आदिवासी गटांमध्ये रस्ते तसेच रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी प्राप्त होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या तालुक्यातील सदस्यांनी सोमवारी एकत्र येत नाराजी व्यक्त केली. बांधकाम सभापती डॉ. गायकवाड यांची भेट घेऊन अतिरिक्त दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेमुळे निधी मिळत नसल्याची तक्रार केली तसेच अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची मागणीही केली. त्यावर शासनाकडून अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यासाठी पालकमंत्री भुजबळ यांची भेट घेण्याचे ठरविण्यात आले. यावेळी गटनेते उदय जाधव, दीपक शिरसाठ, गीतांजली गोळे-पवार, शकुंतला डगळे, राज चारस्कर, अपर्णा खोसकर, संतोष डगळे आदी सदस्य उपस्थित होते.