आदिवासी विकास मंत्र्यांना धरले धारेवर

आदिवासी विकास विभागातील कर्मचारी नोकर भरती तात्काळ रदद करावी, धान्य उघड्यावर पडून खराब होत असल्याने ते तत्काळ भरडाईला द्यावे किंवा विक्री करावे. तसेच दिवाळीची भेट म्हणून आदिवासी बांधवांना खावटी कर्जाचे वाटप करावे, यासह विविध मुद्द्यांवरून गुरुवारी(दि.२८) झालेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या बैठकीत संचालकांनी आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांना धारेवर धरल्याचे समजते.

नाशिक : आदिवासी विकास विभागातील कर्मचारी नोकर भरती तात्काळ रदद करावी, धान्य उघड्यावर पडून खराब होत असल्याने ते तत्काळ भरडाईला द्यावे किंवा विक्री करावे. तसेच दिवाळीची भेट म्हणून आदिवासी बांधवांना खावटी कर्जाचे वाटप करावे, यासह विविध मुद्द्यांवरून गुरुवारी(दि.२८) झालेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या बैठकीत संचालकांनी आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांना धारेवर धरल्याचे समजते.बैठकीनंतर माहिती देताना आदिवासी विकास विभागाचे संचालक माजी आमदार धनराज महाले, ताराबाई माळेकर यांच्यासह अन्य संचालकांनी माहिती दिली. भाजपाचेच खासदार भाजपाचेच मंत्री असूनही गेल्या दोन वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागातील नोकर भरतीचा मुद्दा गाजतो आहे. सरकारने ही नोकर भरती बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले तरीही नोकर भरती का रद्द केली जात नाही, याचा जाब संचालकांनी बैठकीत विचारला. पुढील संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी याचा निर्णय झाला पाहिजे,अशी आक्रमक सर्व संचालकांनी लावून धरल्याने अखेर यावर पुढील बैठकीत निर्णय घेऊ असे आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनी सांगितले. तसेच भात व तुरीची वेळीच भरडाई न झाल्याने कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. यासंदर्भात तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी सूचना संचालकांनी केली. तसेच गेल्या तीन वर्षांपासून खावटी कर्जवाटप बंद आहे. ते यंदाच्या दिवाळीत तरी सुरू करावे. घरपोच धान्य योजनेतील कार्यरत वाहने व कंत्राटी वाहनचालक बंद करून लिलावाद्वारे नवीन निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्याऐवजी महामंडळाचे वाहन व कंत्राटी वाहनचालक कार्यरत ठेवा, असे धनराज महाले यांनी सांगितले. भात गिरण्यांसाठी आधी ४ टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय झालेला होता. नवीन शासन निर्णयानुसार कर्जाचा दर थेट १४ टक्के करण्यात आल्याने या भात गिरण्या बंद पाडण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे षडयंत्र असल्याचा आरोप संचालक ताराबाई माळेकर यांनी करीत जुन्याच दराने कर्ज वसुली व्हावी, अशी मागणी केली. बैठकीस संचालक मीनाक्षी वट्टी, जयश्री पागे, केवलराम काळे, सुनील भुसारी, विकास वळवी, आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.