लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून बदलीपात्र अधिकाºयांच्या बदल्या २८ फेब्रुवारीच्या आत करण्याचे आदेश देणा-या निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकवार आपला निर्णय फिरविला असून, आता २० फेब्रुवारीच्या आत राज्य सरकारने बदल्या कराव्यात तसा अहवाल २५ फेब्रुवारीपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवावे, असे आदेश दिले आहेत. अधिका-यांच्या बदल्यांच्या घाईमुळे एरव्ही मार्च महिन्याच्या दुस-या आठवड्यात निवडणूक आचारसंहिता जारी होण्याची शक्यता आता पहिल्या आठवड्यातच लागू होते काय अशी चर्चा होऊ लागली आहे.
लोकसभा निवडणुकीची गेल्या दोन वर्षांपासून प्रक्रिया पार पाडणाºया निवडणूक अधिकाºयांच्या ऐन निवडणुकीच्या काळात त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातून बदल्या करण्याचे धोरण आयोगाने स्वीकारले असून, त्यात प्रामुख्याने स्वजिल्हा असलेले, एकाच जिल्ह्यात चार वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेले, ३१ मे २०१९ रोजी तीन वर्षे पूर्ण होणारे, फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेले अशा एक नव्हे तर अर्धा डझनाहून अधिक नियम व निकष तयार करून अधिकाºयांच्या बदल्या करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकाºयांच्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या होणार असून, त्यातील काही नियम, निकष जाचक असल्याबद्दल अधिकाºयांचे आक्षेप कायम आहेत. त्यातील एक नियम गेल्या तीन वर्षांत ज्या अधिकाºयांनी लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीचे काम केले असेल त्यांच्यादेखील बदल्या करण्यात याव्यात, अशा सूचना आयोगाने दिल्या होत्या. परंतु तीन वर्षांचा कालावधी नेमका कोणता याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असता, काही राज्यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले असता त्यावर आयोगाला पुन्हा माघार घ्यावी लागली व २०१५ ते २०१७ या तीन वर्षांत निवडणुकीत अधिकाºयांचा सहभाग नको, असा निर्णय घ्यावा लागला आहे. आयोगाच्या सातत्याने बदलत जाणाºया भूमिकेचा मात्र अधिकाºयांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून, दर दोन दिवसाआड बदल्यांच्या प्रस्तावात तसेच अधिकाºयांच्या नियुक्त्या, नेमणुकांमध्ये बदल करावा लागत आहे. गैरसोयीच्या बदल्या होण्याच्या भीतीने अधिकाºयांच्या मंत्रालयात ‘गाठीभेठी’ वाढल्या आहेत. त्यातून गैरप्रकाराला तसेच गैरसोयीच्या बदल्यांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येत्या सात दिवसांत अधिकाºयांच्या बदल्या करण्याचे आदेश दिल्यामुळे अधिकाºयांच्या बदल्यांबाबत आयोग करीत असलेली घाई पाहता, निवडणूक आचारसंहितेची घोषणा आता मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने यंत्रणा कामाला लागली आहे.