नाशिक : शहरातील विविध बाजारपेठांमध्ये प्रवेशासाठी पाच रुपये आकारण्याचा निर्णय मनपा व पोलीस प्रशासनाकडून घेण्यात आल्याने विविध व्यावसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना विचारात घेणे आवश्यक होते, असे मत व्यापाारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.
कोट...
गर्दी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास विरोध नाही; मात्र व्यापारीवर्गाला काय अडचणी येऊ शकतात. याचा विचार करता त्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. तसे केले असते तर या वर्गाचे सहकार्यच लाभले असते.
- संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स
कोट-
शहरातील बाजारपेठा शनिवारी व रविवारी बंद ठेवण्यासोबतच वेळेचे निर्बंध यापूर्वीच लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असतानाच एका ग्राहकाने बाजारपेठेत एक तासच थांबयचे, तर तो खरेदी कशी करणार आणि दुकानदारांनी धंदा कसा करायचा अशा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा निर्णय घेताना प्रशासनाने व्यापारी संघटनांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते.
-दिग्विजय कापडिया, अध्यक्ष, कापड विक्रेता महासंघ
कोट-
नाशिक सराफ असोसिएशनने यापूर्वीही प्रशासनाला सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र यावेळी बाजारपेठेत शुल्क आकारण्यासोबतच निर्बंध लादताना प्रशासनाने विश्वासात घेतले असते तर व्यापारीही काही सूचना करू शकले असते. परंतु, प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतला असून, यात दुकानदार, कामगार यांच्या येण्याजाण्यासंदर्भात कोणत्याही स्पष्ट सूचना नाही.
-गिरीश नवसे, अध्यक्ष, नाशिक सराफ असोसिएशन
कोट-
ग्राहकांना बाजारपेठेत खरेदीसाठी येताना शुल्क आकारण्याचा निर्णय लोकशाही मूल्यांना धरून नाही. अशाप्रकारे ग्राहक बाजारपेठेबाहेरच अडवले गेले तर व्यावसायिकांनी व्यवसाय कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापेक्षा यापूर्वीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते.
- मयूर काळे, अध्यक्ष, नाशिक भांडी विक्रेता असोसिएशन