शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेची आणखी २० देशांना 'नो एंट्री'; राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी डोनाल्ड ट्रम्पच्या सरकारने घेतला निर्णय
2
किडनी विक्रीमागे सावकारी की आंतरराष्ट्रीय तस्करी?; शेतकऱ्याला कंबोडियाला पाठविणारा डॉ. क्रिष्णा पोलिसांच्या रडारवर
3
डॉ. आंबेडकर यांचा पुतळा युनेस्कोच्या मुख्यालयात हे देशासाठी गौरवास्पद! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्‌गार 
4
CA नगराध्यक्ष सगळ्यांचा हिशेब ठेवतील अन् काहींचा 'हिशोब करतील'...; फडणवीसांचे सूचक विधान
5
माणिकराव कोकाटे यांना अखेर मोठा दणका; त्यांच्याकडची मंत्रिपदाची सर्व खाती अजित पवारांकडे!
6
U19 Asia Cup 2025 : ...तर आशिया कप जेतेपदासाठी भारत-पाक यांच्यात रंगणार फायनल!
7
महागाईचा ‘रॉकेट’ वेग! चांदी २ लाखांच्या पार, तर सोने १.३७ लाखांवर... आतापर्यंत सर्व विक्रम मोडले
8
Lokmat Parliamentary Award 2025: सुधा मूर्ती ते दिग्विजय सिंह... 'लोकमत पार्लिमेंटरी अवार्ड २०२५'ने ८ प्रतिभावान खासदारांचा गौरव
9
IND vs SA T20I: पहिल्यांदाच असं घडलं! धुक्यामुळे भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा सामना रद्द
10
मुंबई: कोस्टल रोड प्रवेशद्वारावर अचानक लागली भीषण आग; वाहनांच्या लांब रांगा, प्रवाशांचे हाल
11
धनंजय मुंडे परत मंत्री झाले तर...; अंजली दमानियांकडून भाजपा लक्ष्य; 'तो' फोटोही केला शेअर
12
"पंडित नेहरूंची पत्रे अजूनही सोनिया गांधींकडेच"; केंद्राचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'हा देशाचा वारसा'
13
“मी माझ्या पक्षाचा पर्मनंट चिफ, कुणी बायपास करणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर…”: रामदास आठवले
14
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
15
गुरुवारी मार्गशीर्ष शिवरात्रि २०२५: ‘असे’ करा व्रत, शिवाचे विशेष पूजन; काही कमी पडणार नाही!
16
"मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतकी पर्सनल..."; MMS लीक प्रकरणावर Payal Gaming चे स्पष्टीकरण
17
“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ
18
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २५२ किमी प्रतितास वेगाने पळवली लॅम्बॉर्गिनी, पोलिसांनी केली अशी कारवाई  
19
आवळा कँडी ते च्यवनप्राश... आरोग्यासाठी ठरू शकतं घातक; न्यूट्रिशनिस्टने सांगितले साइड इफेक्ट
20
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपणा"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोखठोक भाष्य
Daily Top 2Weekly Top 5

ग्रामपंचायतीमार्फत दिले जाणारे एकुण सोळा दाखले केले बंद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 2, 2019 21:10 IST

खेडलेझुंगे : ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून नागरीकांना देण्यात येणाऱ्या रहिवाशी दाखल्यासह अनेक दाखले शासन निर्णयानुसार बंद करण्यात आले आहेत. त्यामळे यापुढे ...

ठळक मुद्देआता त्याऐवजी अर्जदारास द्यावे लागणार स्वयंघोषणापत्र

खेडलेझुंगे : ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून नागरीकांना देण्यात येणाऱ्या रहिवाशी दाखल्यासह अनेक दाखले शासन निर्णयानुसार बंद करण्यात आले आहेत. त्यामळे यापुढे या दाखल्यांसाठी नागरिकांना स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. ग्रामपंचायत हद्दित राहणाºया ग्रामस्थांना रहिवाशी दाखल्यासह इतर शासकीय कामासाठी लागणारे दाखले आता माहाराष्टÑ राज्य सरकारने शासननिर्णय क्र मांक आर टी एस २०१८/प्र. क्र .१४५/आस्था ५ दिनांक १३/०२/२०१९ नुसार बंद करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने प्रसिध्दीत दिलेल्या पत्रकात नमुद केले आहे.याची प्रत सर्व गावातील सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात आलेली आहे व त्याची अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयास देण्यात आले आहेत. त्यात असेही नमूद केले आहे कि ग्रामपंचायत कार्यालय दाखले देणे जरी बंद झाले तरी ग्रामस्थांना त्या दाखल्यांसाठी आता स्वयंघोषणापत्र करावे लागले. स्वयंघोषणापत्र करु न हे सरकारी वा इतर कोणत्याही कामासाठी वापरता येईल.दाखल्यांमध्ये रहिवाशी प्रमाणपत्र, विधवा असल्याचा दाखला, परित्यक्ता, विभक्त कुटुंब, व्यवसायासाठी ना हरकत दाखला, बेरोजगार, हयातीचा दाखला, शौचालय, नळ जोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र, चारीत्र्याचा दाखला, विज संयोजन घेण्यासाठी ना हरकत दाखला, जिल्हा परिषद फंडातून कृषी साहीत्य खरेदी, राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्र म, बचत गटांना खेळते भागभांडवल बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा, कोणत्याही योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र, निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला असे एकुण १६ दाखले बंद केल्याचे आदेशित करण्यात आलेले आहे.दाखले बंद झाल्याने नागरीकांना जरी दिलासा मिळालेला असला तरी यातुन ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात मात्र घट होणार आहे. या दाखल्यांच्या पुर्तता करण्यासाठी संबंधीत लाभार्थ्याची ग्रामपंचायतील कराच्या पोटी येणारी रक्कम वसुल केली जात असे. दाखल्याच्या बदल्यात फि मिळायची. परंतु सदर दाखलेच बंद झाल्याने वसुलीवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सदरचे दाखले पुन्हा सुरु होणे अपेक्षित असल्याने याबाबत शासनाने दुबार विचार करणे गरजेचे आहे.