नाशिक : सुरगाणा धान्य घोटाळा प्रकरणी विधीमंडळ अधिवेशनात नऊ तहसीलदारांच्या निलंबनाबाबत करण्यात आलेली घोषणा व वास्तवात तहसीलदारांनी केलेला निर्दोषत्वाचा दावा पाहता निर्माण झालेला पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी मंगळवारी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या दालनात राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकीत संघटनेच्या माध्यमातून संबंधित तहसीलदारांची बाजू मांडून तसे पुरावेही सादर करण्यात येणार असल्याने त्यानंतरच अंतिम फैसला होण्याची शक्यता आहे. निलंबनाची कारवाई करण्यापूर्वी तहसीलदारांची बाजू ऐकून घेण्याची संघटनेने यापूर्वीही मागणी करून महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट तसेच मुख्यमंत्र्यांच्याही कानी ही बाब टाकण्यात आली असली तरी, विधीमंडळात केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी न केल्यास कायदेशीर व घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी विधीमंडळ अध्यक्षांनाच साकडे घालण्याचा निर्णय राजपत्रित संघटनेने घेतला असून, त्यामुळे उद्या सकाळी बागडे यांनी भेटण्याची वेळ दिली आहे. तहसीलदार मांडत असलेल्या बाजूची सत्यता तपासून पाहण्यासाठी नाशिकचे जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनाही या बैठकीसाठी बोलविण्यात आले असल्याने या बैठकीतच या बाबतचा तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
तहसीलदारांचा आज फैसला विधानसभा अध्यक्षांशी संघटनेची चर्चा
By admin | Updated: May 19, 2015 01:11 IST