राज्यातील आश्रमशाळांची वेळ बदलणार

येवला : शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची वेळ सकाळी ११ ते ५ करण्याविषयी तातडीने प्रशासकीय बैठक घेऊन तत्काळ निर्णय घेण्यात येईल. शासकीय आश्रमशाळेत सेमी इंग्रजीचे वर्ग लवकरच सुरू केले जातील, शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षण व वसतिगृह विभाग स्वतंत्र करण्याविषयी लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी दिले.

ठळक मुद्देविष्णू सावरा : शासनमान्य आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेची बैठक

येवला : शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची वेळ सकाळी ११ ते ५ करण्याविषयी तातडीने प्रशासकीय बैठक घेऊन तत्काळ निर्णय घेण्यात येईल. शासकीय आश्रमशाळेत सेमी इंग्रजीचे वर्ग लवकरच सुरू केले जातील, शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षण व वसतिगृह विभाग स्वतंत्र करण्याविषयी लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी दिले.शासनमान्य आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेची बैठक मंत्रालयात पार पडली. यावेळी आदिवासी शाळांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे ठरले. शिक्षक आमदार किशोर दराडे, आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार दत्तात्रय सावंत, संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विक्रम गायकवाड, आदिवासी विभागाचे उपसचिव दत्तात्रय सावंत, सु. ना. शिंदे, संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष राऊत, राज्य कार्याध्यक्ष सुभाष बावा, कार्यकारिणी सदस्य बी.एन. देवरे, नाशिक विभागीय अध्यक्ष तथा राज्य उपाध्यक्ष डॉ. हिरालाल बावा, उपाध्यक्ष विजय खैरनार, शिक्षण सचिव रमेश तारमाळे, नवनीत किल्लारीकर, विलास कटारे, आर.के. चौधरी, प्रा. मिलिंद वाघमोडे, प्रा. अविनाश पाटील, प्रा. चेतन महाले आदी सदस्य उपस्थित होते.आमदार दराडे, देशपांडे, सावंत, संघटनेचे विक्रम गायकवाड यांनी वेळेत बदल करण्याची आग्रही मागणी केली, त्यावर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन सावरा यांनी दिले. तसेच शासकीय आश्रमशाळेतील विनासवलत विद्यार्थ्यांना डीबीटी योजना लागू करण्याविषयी निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील आश्रमशाळांची वेळ बदलावी यांसह विविध प्रलंबित प्रश्न सोडवा, अशी मागणी नागपूर अधिवेशन काळात आमदार किशोर दराडे यांनी मंत्री सावरा यांची भेट घेऊन केली होती. याप्रश्नी बैठक घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. हे विषय पूर्णत्वास जाईपर्यंत पाठपुरावा सुरूच ठेवू, असे दराडे यांनी सांगितले.शालेय शिक्षण विभागाप्रमाणे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी तत्काळ निर्माण करण्याविषयी प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेण्यात येईल, शालेय शिक्षण विभागाप्रमाणे पात्रताधारक माध्यमिक शिक्षकांना कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकपदी पदोन्नतीची संधी देण्यात येईल, शासकीय आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकांना कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करणार, कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास निश्चित करण्याविषयी निर्णय घेणार, सेवेत कार्यरत कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात चर्चा झाली.