टॅँकरचा खर्च कमी करण्यावर भर थकीत बिल भरणार

नाशिक : उन्हाळ्यात टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी टंचाई कृती आराखड्यात सुचविलेल्या उपाययोजनांऐवजी सरसकट टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून ठेकेदाराचे हित जोपासणार्‍या सरकारी यंत्रणेला शासनाने चांगलीच चपराक दिली असून, टॅँकरवर होणार्‍या खर्चात बचत व कपात करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरवर्षी उन्हाळ्यात भेडसावणार्‍या पाणीटंचाईचा सामना करण्यापूर्वी ऑक्टोबरपासूनच पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना राबविल्या जाव्यात असे शासनाचे धोरण असून, जिल्हा परिषदेने त्याबाबतचा टंचाई कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत करावी, असे ठरविण्यात आले आहे. परंतु पहिल्या दोन टप्प्यात या आराखड्याची अंमलबजावणीच होत नसल्याने शेवटच्या तिसर्‍या टप्प्यात उन्हाचा वाढलेला तडाखा पाहून सरकारी यंत्रणेकडून फक्त टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यावर भर दिला जातो. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये निव्वळ टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यावरच उधळले जातात. त्यापेक्षा टंचाई दूर करण्यासाठी या निधीचा वापर व्हावा, अशी सूचना वारंवार केली जाते. यंदाही राज्यात सर्वत्र टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे पाहून टॅँकरवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी शासनानेच पावले उचलली आहेत. विशेष करून टंचाईग्रस्त गावांमधील हंगामी पाणीपुरवठा योजना वा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना वीज देयक थकल्याने बंद पडली असेल व त्यामुळे संबंधित गावांना टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत असेल तर अशा योजना सुरू करण्यासाठी टंचाई निधीतून वीज देयके अदा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या विहिरींना पाइपलाइन व विद्युत मोटारी बसविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या विहिरीच्या पाण्याचा वापर पेयजलाकरिताच केला जावा, असेही शासनाने नमूद केले आहे. या उपाययोजनांमुळे टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यावर होणार्‍या खर्चात बचत होईल, असे शासनाचे म्हणणे आहे. टॅँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांनामे महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात उन्हाची तीव्रता वाढून ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची मागणी अधिक प्रमाणात होऊ लागल्याने टंचाईग्रस्त गावांमध्ये तातडीने पाणीपुरवठा करता यावा यासाठी टॅँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ३० जूनपर्यंत हे अधिकार कायम राहतील.