शहरात कोरोनाचा एकीकडे प्रादुर्भाव होत असताना दुसरीकडे मुख्य बाजारपेठांसह उपनगरीय भाजी बाजारांमध्ये होणारी तोबा गर्दीवर नियंत्रण मिळवायचे तरी कसे? असा यक्ष प्रश्न प्रशासनासमोर होता. गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिसांनी रस्त्यांवर उतरुन कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे सर्वच स्तरांमधून बोलले जात होते. यामुळे पाण्डेय यांनी सर्व उपायुक्त, सहायक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेत कठोरपणे शासनाच्या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. तसेच सोमवारपासून मुख्य बाजारपेठांसह उपनगरांमधील बाजारांमध्ये प्रवेशासाठी प्रती व्यक्ती पाच रुपये याप्रमाणे कर आकरणी मनपाच्या माध्यमातून पोलीस बंदोबस्तात सुरु करण्यात आली. यामुळे गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यास यश मिळेेल असा दावा पोलीस प्रशासनाने केला आहे.
--इन्फो--
अस्सल ग्राहकच बाजारात येतील
बाजारात प्रत्येक येणारी व्यक्ती खरेदीसाठीच येते असे अजिबातच नाही, काही व्यक्ती हौस-मौज म्हणून फिरण्यासाठीही येतात अन‌् तासनतास रेंगाळत राहतात, या गर्दीवर नियंत्रण आणणे हे विक्रेत्यांनाही कठीण हाेऊन बसते. यामुळे राज्य पोलीस कायदा१९५१च्या कलम ४३नुसार अपर जिल्हादंडाधिकारी म्हणून पोलीस आयुक्त यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकाराचा वापर जनतेचा हितासाठी करत असल्याचे पाण्डेय यांनी सांगितले.
---इन्फो--
प्रवेश शुल्क आकारणीमुळे टळेल गर्दी
लॉकडाऊन अन‌् नाशिककरांमध्ये केवळ बाजारपेठेत प्रवेश शुल्क आकारणीचा प्रयोग हाच केवळ एक अडसर तयार झाला आहे. या प्रयोगाच्या अंमलबजावणीकडे विक्रेते आणि ग्राहक दोघांनी सकारात्मकदृष्टया बघितले तर निश्चितच नाशिक शहराच्या उंबरठ्यावर आलेले लॉकडाऊनचे संकट टळेल. कारण ‘सोशल डिस्टन्स’ टिकवून ठेवणे हा कोरोनाचा संसर्ग थांबविण्यासाठी गरजेचे आहे. बाजारपेठांमध्ये पाच रुपयांचे प्रवेश शुल्क निश्चित केल्यामुळे सोशल डिस्टन्स आपोआपच राखला जाईल, असाही दावा पाण्डेय यांनी केला आहे.