लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिन्नर : तालुक्यातील तीन पाणी योजनांची सुमारे एक कोटी रुपये वीज थकबाकी असल्याने वावीसह ११ गावे, मनेगावसह १६ गावे, बारागाविपंप्रीसह ७ गावांच्या पाणी योजनेची वीज जोडणी महावितरणकडून कापण्यात आली. महावितरणने ही कारवाई केल्यामुळे या गावांमधील पाणीयोजना ठप्प झाल्या आहेत. ऐन उन्हाळ्यात या गावांमधील ग्रामस्थांना पाणीटंचाईची झळ बसणार आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ या तीनही योजनांवर अवलंबून असलेल्या गावातील ग्रामस्थांवर आली आहे.
महावितरणने या अगोदरही वीज देयक भरण्याबाबत योजनेच्या समिती पदाधिकाऱ्यांना कळवले होते. तथापि, ही बाब गांभीर्याने घेतली गेली नाही. अखेर महावितरणने एक कोटी रूपयांपेक्षा जास्त थकबाकी झाल्याने तीनही योजनांची वीज जोडणी कापली. वीज जोडणी तोडल्याने या गावातील पाणीयोजना ठप्प झाल्या आहेत.
वावीसह ११ गावे योजनेची सर्वाधिक ६५ लाख रुपये थकबाकी आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करणे आता अवघड होऊन बसले आहे. मनेगावसह १६ गावे योजनेची २० लाख रुपये थकबाकी आहे तर बारागाविपंप्रीसह ७ गावांच्या योजनेची १८ लाख रुपये थकबाकी आहे. पाणी योजना अजून हस्तांतरित झाली नसल्याने या योजनेचे देयक कोण भरणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
-------------------
योजना सचिवांची तातडीची बैठक
गटविकास अधिकारी मधुकर मुरकुटे यांनी योजनेच्या सचिवांची तातडीने बैठक घेतली. योजनेनिहाय झालेल्या बैठकीत थकीत वीज देयक, उपलब्ध निधी यावर चर्चा झाली. वीज जोडणीसाठी आवश्यक असलेला निधी दोन दिवसात उभा करण्याच्या सूचना योजना सचिवांसह समाविष्ट गावांमधील ग्रामसेवकांना देण्यात आल्या. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे उपअभियंता नितीन पाटील या बैठकीला उपस्थित होते. तीन दिवसांपासून योजनांचा पाणीपुरवठा ठप्प झाला आहे. तीनही योजनांमध्ये ३४ गावांचा समावेश होतो. पाणीपुरवठा बंद असल्याने १ लाख ५० हजार ग्रामस्थांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऐन उन्हाळ्यात ग्रामस्थांवर पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे.
--------------
योजनांमध्ये त्रुटी
बारागाविपंप्रीसह सात गावे पाणीपुरवठा योजना अजून हस्तांतरित झालेली नाही. या योजनेत अजूनही काही त्रुटी आहेत. पुरेशा क्षमतेने पाणी येत नसल्याची ओरड काही गावांमधून होत आहे. अशास्थितीत संबंधित गावांतून वीज देयकासाठी निधी उपलब्ध होण्यात अडचणी आहेत तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे कोणताही निधी नसल्याचे उपअभियंता पाटील यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी देयकाची जबाबदारी योजनेचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर ढकलली आहे. अशास्थितीत या योजनेच्या वीज देयकाचा तिढा कायम आहे.